शिमला करार

१९७१ च्या भारत-पाक युद्धानंतर, भारतातील शिमला येथे एक करार झाला. ^[१] याला सिमला करार म्हणतात. त्यात भारताकडून इंदिरा गांधी आणि पाकिस्तानच्या बाजूने झुल्फिकार अली भुट्टो यांचा समावेश होता. भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील डिसेंबर १९७१ च्या लढाईनंतर या करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली, ज्यामध्ये ९०,००० हून अधिक पाकिस्तानी सैनिकांनी त्यांचे लेफ्टनंट जनरल नियाझी यांच्या नेतृत्वाखालील भारतीय सैन्यापुढे शरणागती पत्करली आणि तत्कालीन पूर्व पाकिस्तान बांगलादेशच्या रूपात पाकिस्तानला जोडले गेले. राजवटीपासून स्वातंत्र्य मिळाले. हा करार करण्यासाठी पाकिस्तानचे तत्कालीन पंतप्रधान झुल्फिकार अली भुट्टो आणि त्यांची मुलगी बेनझीर भुट्टो २८ जून १९७२ रोजी शिमला येथे आले होते. हा तोच भुट्टो होता ज्याने गवताची भाकरी खाऊनही हजारो वर्षे भारताशी लढण्याची शपथ घेतली होती. २८ जून ते १ जुलै या कालावधीत उभय पक्षांमध्ये चर्चेच्या अनेक फेऱ्या झाल्या, परंतु कोणताही करार होऊ शकला नाही. पाकिस्तानची धर्मांधता याला प्रामुख्याने कारणीभूत होती. मग अचानक २ जुलै रोजी दुपारच्या जेवणापूर्वी दोन्ही बाजूंनी एक करार केला, तर भुट्टो त्याच दिवशी परतणार होते. या करारावर पाकिस्तानच्या वतीने भुट्टो आणि भारताच्या वतीने इंदिरा गांधी यांनी स्वाक्षरी केली होती. हा करार करण्यासाठी भारतावर कोणत्यातरी मोठ्या विदेशी शक्तीचा दबाव होता हे समजणे अवघड नाही. सर्व काही घेत, काश्मीरसह भारत आणि पाकिस्तानमधील सर्व वाद परस्पर चर्चेतून सोडवले जातील आणि आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर उपस्थित केले जाणार नाहीत, असे एक छोटेसे आश्वासन पाकिस्तानने भारताला दिले. पण या एकाच आश्वासनाचेही पाकिस्तानने शेकडो वेळा उल्लंघन केले आहे आणि काश्मीरचा वाद आंतरराष्ट्रीय मंचावर अनेक वेळा निर्लज्जपणे मांडला आहे. किंबहुना त्याच्यासाठी कराराचे मूल्य ज्या कागदावर करार लिहिलेले असते तितके नसते. या करारात भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात १७ डिसेंबर १९७१ रोजी म्हणजे पाकिस्तानी सैन्याने शरणागती पत्करल्यानंतर दोन्ही देशांचे सैन्य ज्या स्थितीत होते, ती रेषा "वास्तविक नियंत्रण रेषा" मानली जाईल, असा निर्णयही घेण्यात आला होता. "आणि कोणतीही बाजू या ओळीत बदल किंवा उल्लंघन करण्याचा प्रयत्न करणार नाही. पण पाकिस्तानने आपल्या आश्वासनावर ठाम राहिले नाही. १९९९ मध्ये कारगिलमध्ये पाकिस्तानी सैन्याने जाणूनबुजून घुसखोरी केली आणि त्यामुळे भारताला कारगिलमध्ये युद्ध लढावे लागले हे सर्वांनाच माहीत आहे.

झुल्फिकार अली भुट्टो यांनी २० डिसेंबर १९७१ रोजी पाकिस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष म्हणून पदभार स्वीकारला. तुटलेल्या पाकिस्तानचा वारसा त्यांना मिळाला. सत्तेवर आल्यानंतर भुट्टो यांनी लवकरच बांगलादेशला पुन्हा पाकिस्तानात सामील करून घेण्याचे वचन दिले. पाकिस्तानी लष्करातील अनेक अधिकाऱ्यांना देशाच्या पराभवाला जबाबदार मानून बडतर्फ करण्यात आले.

अनेक महिन्यांच्या राजकीय-स्तरीय चर्चेनंतर, जून १९७२ च्या उत्तरार्धात भारत-पाकिस्तान शिखर परिषद शिमला येथे झाली. इंदिरा गांधी आणि भुट्टो यांनी १९७१ च्या युद्धापासून उद्भवलेल्या सर्व समस्यांबद्दल त्यांच्या उच्चस्तरीय मंत्री आणि अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. यासोबतच त्यांनी दोन्ही देशांच्या इतर प्रश्नांवरही चर्चा केली. युद्धकैद्यांची देवाणघेवाण, बांगलादेशला पाकिस्तानने मान्यता देण्याचा प्रश्न, भारत आणि पाकिस्तानमधील राजनैतिक संबंध सामान्य करणे, व्यापार पुन्हा सुरू करणे आणि काश्मीरमध्ये नियंत्रण रेषेची स्थापना हे यातील काही प्रमुख विषय होते. प्रदीर्घ वाटाघाटीनंतर, भुट्टो यांनी मान्य केले की भारत-पाकिस्तान संबंध द्विपक्षीय वाटाघाटीद्वारेच सोडवले जातील. सिमला कराराच्या शेवटी इंदिरा गांधी आणि भुट्टो यांच्यात एक करार झाला. त्याच्या तरतुदी खालीलप्रमाणे आहेत.

यामध्ये दोन्ही देश त्यांच्यातील संघर्ष आणि वाद संपवण्याचा प्रयत्न करतील आणि उपखंडात चिरस्थायी मैत्रीसाठी काम करण्याचे आश्वासन दिले. या हेतूंसाठी, इंदिरा गांधी आणि भुट्टो यांनी ठरवले की दोन्ही देश सर्व विवाद आणि समस्यांच्या शांततापूर्ण निराकरणासाठी थेट चर्चा करतील आणि कोणत्याही परिस्थितीत एकतर्फी कृती करून कोणतेही बदल करणार नाहीत. ते एकमेकांविरुद्ध बळाचा वापर करणार नाहीत किंवा प्रादेशिक अखंडतेचे उल्लंघन करणार नाहीत किंवा एकमेकांच्या राजकीय स्वातंत्र्यात हस्तक्षेप करणार नाहीत. दोन्ही सरकारे एकमेकांच्या देशाविरुद्ध अपप्रचार थांबवतील आणि संबंधांमध्ये मैत्री वाढेल अशा बातम्यांना प्रोत्साहन देतील. दोन्ही देशांमधील संबंध सामान्य करण्यासाठी : सर्व संपर्क दुवे पुन्हा स्थापित केले जातील. दोन्ही देशांतील लोक सहजतेने ये-जा करू शकतील आणि जवळचे संबंध प्रस्थापित करू शकतील यासाठी वाहतूक सुविधा पुरविल्या जातील ३ व्यापार आणि आर्थिक सहकार्य शक्य तितक्या लवकर पुन्हा प्रस्थापित केले जाईल ४ विज्ञान आणि संस्कृतीच्या क्षेत्रात परस्पर देवाणघेवाण करण्यास प्रोत्साहन दिले जाईल. चिरस्थायी शांततेच्या हितासाठी, दोन्ही सरकारांनी ते मान्य केले

1. भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांचे सैन्य आपापल्या प्रदेशात परत जातील.
2. दोन्ही देशांनी १७ सप्टेंबर १९७१ च्या युद्धबंदी रेषेला नियंत्रण रेषा म्हणून मान्यता दिली.
3. या करारानंतर वीस दिवसांच्या आत सैन्य आपापल्या हद्दीत परत जातील असे ठरले.

भविष्यात दोन्ही सरकारांच्या प्रमुखांची भेट होत राहतील आणि यादरम्यान दोन्ही देशांचे अधिकारी संबंध सामान्य करण्यासाठी चर्चा करत राहतील, असा निर्णय घेण्यात आला.

भारतातील शिमला कराराचे टीकाकार म्हणाले की, हा करार म्हणजे एक प्रकारे भारताने पाकिस्तानला शरणागती पत्करणेच आहे कारण भारतीय सैन्याला पाकिस्तानने बळकावलेले भूभाग सोडून द्यावे लागले. पण सिमला कराराचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे दोन्ही देशांनी आपापसातील वाद परस्पर वाटाघाटीतून सोडवण्याचा निर्णय घेतला. याचा अर्थ काश्मीर वादाला इतर वादांप्रमाणे आंतरराष्ट्रीय स्वरूप दिले जाणार नाही, तर तो संवादाने सोडवला जाईल.