वित्त आयोग

वित्त आयोग

वित्त आयोग
भारतीय राजमुद्रा
आयोग अवलोकन
निर्माण	22 नोव्हेंबर 1951; 72 वर्षां पूर्वी (1951-११-22)
अधिकारक्षेत्र	भारत सरकार
मुख्यालय	नवी दिल्ली
आयोग कार्यकारी अधिकारी	एन के सिंग, आय.ए.एस., (अध्यक्ष) अजय नारायण झा आय.ए.एस., (सदस्य) प्रोफेसर अनुप सिंग, (सदस्य) अशोक लहीरी, (पूर्णवेळ सदस्य) प्रो. रमेश चंद, (अर्धवेळ सदस्य) अरविंद मेहता, आय.ए.एस., (सचिव)
संकेतस्थळ	fincomindia.nic.in
खाते

वित्त आयोग हा दर पाच वर्षांनी भारताच्या राष्ट्रपती द्वारे नेमला जाणारा, एक आर्थिक नियोजन करणारा आयोग आहे. या आयोगाची सर्वप्रथम स्थापना डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी इ.स. १९५१ मध्ये केली होती. त्याच्या स्थापनेचा उद्देश केंद्र सरकार आणि भारतातील राज्य सरकारांमधील आर्थिक संबंध प्रसारित करणे हा आहे. वित्त आयोगाचा कार्यकाळ ५ वर्षांचा असतो. वित्त आयोगाची स्थापना कलम २८० अन्वये घटनात्मक संस्था म्हणून करण्यात आली आहे, ती अर्ध-न्यायिक संस्था आहे. या संदर्भात चौथ्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष डॉ. पी.व्ही.राजा मन्ना यांनी बरोबरच म्हणले आहे की, वित्त आयोग ही एक घटनात्मक संस्था आहे जी अर्ध-न्यायिक कार्य करते आणि तिचा सल्ला अधिकृत कारण असल्याशिवाय स्वीकारण्यास भारत सरकार बाध्य नाही.^{[१][२][३][४]}

इ.स. १९५१ पासून ते २०१७ पर्यंत १५ वित्त आयोग नेमण्यात आले आहेत. इ.स. २०१७ मध्ये एन.के. सिंग (भारतीय नियोजन आयोगाचे माजी सदस्य) यांच्या अध्यक्षतेखाली नवीनतम वित्त आयोगाची स्थापना करण्यात आली. 1993 मध्ये, भारतातील सर्व राज्यांमध्ये राज्य वित्त आयोग देखील स्थापन करण्यात आले होते. वित्त आयोगामध्ये एक अध्यक्ष आणि चार सदस्य असतात. त्यापैकी दोन सदस्य पूर्णवेळ म्हणून, तर दोन अर्धवेळ सदस्य आहेत.^{[१][२][३][४]}

एक संघीय राष्ट्र म्हणून, भारताला विविध प्रकारच्या आर्थिक असमतोलांचा सामना करावा लागतो. केंद्र आणि राज्य सरकारांमधील उभ्या असमतोलाचा परिणाम म्हणजे राज्यांनी त्यांच्या जबाबदाऱ्या पार पाडण्याच्या प्रक्रियेत त्यांच्या महसुलाच्या स्त्रोतांच्या तुलनेत असमान्य खर्च केलेला असतो. तथापि, राज्ये त्यांच्या नागरिकांच्या गरजा आणि अडचणी जाणून घेण्यास अधिक सक्षम आहेत आणि त्यामुळे ते आपल्या नागरिकांच्या सदर समस्यांचे निराकरण करण्यात अधिक कार्यक्षम असू शकतात. राज्य सरकारांमधील क्षैतिज असमतोल वेगवेगळ्या ऐतिहासिक पार्श्वभूमी किंवा संसाधनांच्या देयकांमुळे उद्भवतात आणि कालांतराने हा असमतोल वाढू पण शकतो.

या असमतोलांना दूर करण्यासाठी तत्कालीन कायदे मंत्री डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी इस १९५१ मध्ये वित्त आयोगाची स्थापना केली होती. केंद्र आणि राज्यांमधील आर्थिक अंतर भरून काढण्यासाठी अनेक तरतुदी आधीच भारतीय राज्यघटनेमध्ये अंतर्भूत केल्या होत्या. यात कलम २६८ देखील आहे, जे केंद्राकडून राज्यांना शुल्क आकारणे सुलभ करते तसेच राज्यांना ते गोळा करण्यासाठी आणि परतावा मिळवण्यात सुलभता आणते. त्याचप्रमाणे कलम २६९, २७०, २७५, २८२ आणि २९३, इतर कलमांसह, केंद्र आणि राज्यांमध्ये संसाधने वाटण्याचे मार्ग आणि माध्यम निर्दिष्ट करतात. वरील तरतुदींव्यतिरिक्त, वित्त आयोग केंद्र-राज्य हस्तांतरण सुलभ करण्यासाठी संस्थात्मक फ्रेमवर्क म्हणून काम करते.

भारतीय राज्यघटनेचे कलम 280 द्वारे आयोगाच्या कार्यक्षेत्राची व्याख्या पुढील प्रमाणे आहे:

1. राष्ट्रपती राज्यघटना सुरू झाल्यापासून दोन वर्षांच्या आत आणि त्यानंतर प्रत्येक पाचव्या वर्षाच्या शेवटी किंवा त्याआधी त्याला/तिला आवश्यक वाटेल त्याप्रमाणे वित्त आयोगाची स्थापना करतील, ज्यामध्ये अध्यक्ष आणि इतर चार सदस्य असतील.
2. आयोगाचे सदस्य म्हणून नियुक्तीसाठी आवश्यक असलेली पात्रता आणि निवडीची प्रक्रिया संसद कायद्याद्वारे ठरवू शकते.
3. केंद्र आणि राज्यांमध्ये करांच्या निव्वळ उत्पन्नाचे वितरण आणि राज्यांमध्ये त्याचे वाटप करण्याबद्दल राष्ट्रपतींना शिफारसी करण्यासाठी आयोगाची स्थापना केली जाते. केंद्र आणि राज्यांमधील आर्थिक संबंधांची व्याख्या करणे देखील वित्त आयोगाच्या कक्षेत आहे. ते अनियोजित महसूल संसाधनांच्या हस्तांतरणास देखील सामोरे जातात.

1. केंद्र आणि राज्यांमध्ये करांच्या 'निव्वळ उत्पन्नाचे' वितरण, करांमध्ये त्यांच्या संबंधित योगदानानुसार विभागले जावे.
2. राज्यांना सहाय्य अनुदान नियंत्रित करणारे घटक आणि त्याचे प्रमाण निश्चित करणे.
3. राज्याच्या वित्त आयोगाने केलेल्या शिफारशींच्या आधारे राज्यातील पंचायती आणि नगरपालिकांच्या संसाधनांना पूरक म्हणून राज्याचा निधी वाढवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या उपाययोजनांबाबत राष्ट्रपतींना शिफारसी करणे.
4. राष्ट्रपतींनी योग्य अर्थाच्या हितासाठी त्याच्याशी संबंधित इतर कोणतीही बाब.
5. वित्त आयोग ही एक स्वायत्त संस्था आहे जी भारत सरकारद्वारे नियंत्रित केली जाते.

आयोगाच्या सदस्यांच्या पात्रता आणि अपात्रतेचे निकष आणि त्यांच्या नियुक्तीसाठीचे नियम घालून देण्यासाठी, जसे की त्यांची मुदत, पात्रता आणि अधिकार; वित्त आयोगाला संरचित स्वरूप देण्यासाठी आणि जागतिक मानकांच्या बरोबरीने आणण्यासाठी वित्त आयोग (विविध तरतुदी) कायदा, १९५१ मध्ये पारित करण्यात आला.^[५][६]

सार्वजनिक कामकाजाचा अनुभव असलेल्या लोकांमधून वित्त आयोगाचा अध्यक्ष निवडला जातो. इतर चार सदस्य अशा लोकांमधून निवडले जातात जे:

1. उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून आहेत, होते किंवा पात्र आहेत.
2. सरकारी वित्त किंवा खात्यांचे ज्ञान आहे.
3. प्रशासन आणि आर्थिक कौशल्याचा अनुभव आहे.
4. अर्थशास्त्राचे विशेष ज्ञान असावे.

वित्त आयोगाच्या सदस्यास अपात्र ठरवले जाऊ शकते जर:

1. तो मानसिकदृष्ट्या अस्वस्थ आहे.
2. तो दिवाळखोर आहे.
3. त्याला एखाद्या अनैतिक गुन्ह्यासाठी दोषी ठरवण्यात आले आहे.
4. त्याचे काही आर्थिक आणि इतर हितसंबंध असे आहेत की जे आयोगाच्या सुरळीत कामकाजात अडथळा आणू शकतात.

प्रत्येक सदस्य राष्ट्रपतींच्या आदेशात निर्दिष्ट केलेल्या कालावधीसाठी पदावर असेल, परंतु त्याने अध्यक्षांना उद्देशून पत्राद्वारे आपल्या पदाचा राजीनामा दिला असेल तर तो पुनर्नियुक्तीसाठी पात्र असेल.

अध्यक्षांनी त्यांच्या आदेशात नमूद केल्याप्रमाणे आयोगाचे सदस्य आयोगाला पूर्णवेळ किंवा अर्धवेळ सेवा प्रदान करतील. केंद्र सरकारने वेळोवेळी केलेल्या तरतुदींनुसार सदस्यांना वेतन आणि भत्ते दिले जातील.

इस २०१७ पर्यंत एकूण १५ वित्त आयोग नेमण्यात आले आहेत जे खालीलप्रमाणे आहेत:^[७]