राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा (भारत)
राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा (रासुका) हा २३ सप्टेंबर १९८० रोजी जारी केलेला भारतीय संसदेचा एक कायदा आहे.[१] ज्याचा उद्देश "विशिष्ट प्रकरणांमध्ये प्रतिबंधात्मक अटकेसाठी आणि त्याच्याशी संबंधित बाबींसाठी तरतूद करणे" असा आहे.[२] हा कायदा संपूर्ण भारतामध्ये लागू आहे. यात १८ विभाग आहेत. हा कायदा केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांना एखाद्या व्यक्तीला भारताच्या सुरक्षेसाठी, भारताचे परदेशांशी असलेले संबंध, सार्वजनिक सुव्यवस्था राखण्यासाठी किंवा पुरवठा आणि पुरवठा राखण्यासाठी प्रतिकूल अशा कोणत्याही प्रकारे वागण्यापासून रोखण्यासाठी ताब्यात घेण्याचा अधिकार देतो. हा कायदा सरकारांना परदेशी व्यक्तीला त्याच्या उपस्थितीचे नियमन करण्यासाठी किंवा देशातून हद्दपार करण्यासाठी ताब्यात घेण्याचा अधिकार देतो. हा कायदा १९८० मध्ये इंदिरा गांधी सरकारच्या काळात मंजूर झाला होता.[३]
१९९३ च्या एका अहवालानुसार या कायद्याखालील ३७८३ लोकांपैकी ७२.३ टक्के लोकांना पुराव्याअभावी कालांतराने सोडून देण्यात आले.[४]
संदर्भ
- ^ "NSA, A Weapon of Repression". www.pucl.org. 4 March 2016 रोजी मूळ पान पासून संग्रहित. 2015-10-10 रोजी पाहिले.
- ^ "NSA, 1980" (PDF). Home Ministry, Govt of India. 3 February 2013 रोजी मूळ पान (PDF) पासून संग्रहित. 17 September 2013 रोजी पाहिले.
- ^ "Dour farm leader of 76 named as India's fifth PM". Montreal Gazette. 27 July 1979.
- ^ Ganguly, Sumit; Diamond, Larry; Plattner, Marc F. (13 August 2007). The State of India's Democracy. JHU Press. pp. 130–. ISBN 978-0-8018-8791-8.