राज्य निवडणूक आयोग
राज्य निवडणूक आयोग हा एखाद्या राज्याच्या स्थानिक स्वराज्य संस्था (जसे:नगरपालिका, महानगरपालिका,पंचायत, जिल्हा परिषद इत्यादी) यांचे निवडणुकींचे अधिक्षण, दिशानिर्देश व नियंत्रणासाठी स्थापण्यात आलेला आयोग आहे. त्याची स्थापना भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 243Z(A) व 243K अन्वये करण्यात आलेली आहे. राज्यघटनेच्या, नरसिंहराव सरकारच्या, सन 1992 मध्ये पारित झालेल्या ७३व्या घटनादुरुस्तीनुसार, हा बदल करण्यात आला. २६ एप्रिल १९९४ पासून हा बदल लागू झाला.[१] राज्य निवडणूक आयोगास स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकीबाबत अनन्य अधिकार आहेत. त्यात निवडणूक कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाच्या कार्यवाहीचेही अधिकार आहेत. तसेच, ज्या उमेदवारांनी निवडणूक खर्चाचा तपशिल सादर केला नाही त्यांना अपात्र ठरविणे इत्यादी अधिकारही या आयोगास आहेत.[१]
निर्मिती व कार्य
भारतीय संविधानाच्या ७३ व ७४ दुरुस्तीनुसार प्रत्येक राज्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाची स्थापना करण्यात आली. त्यानुसार महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाची स्थापना दि.२६ एप्रिल,इ.स. १९९४ रोजी करण्यात आली. संविधानातील भाग -९ मधील अनुच्छेद 243 ट (243 K) नुसार ग्रामीण भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्था (जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायत) व अनुच्छेद 243 यक (243 ZA) नुसार नागरी भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्था (महानगरपालिका, नगर परिषद व नगर पंचायत) यांच्या निवडणुका घेण्याची संविधानिक जबाबदारी राज्य निवडणूक आयोगावर सोपविण्यात आलेली आहे. संविधानातील सदर अनुच्छेदातील तरतुदीनुसार ‘निवडणुकांसाठी मतदार याद्या तयार करण्याच्या कामाचे अधिक्षण, संचलन आणि नियंत्रण आणि अशा निवडणुकांचे आयोजन ’ अशी जबाबदारी राज्य निवडणूक आयोगावर सोपविलेली आहे.[२] हा आयोग भारतीय निवडणूक आयोगाच्या आधिपत्त्याखाली काम करतो व त्याचे निर्णय याला बंधनकारक असतात.[१]
संदर्भ आणि नोंदी
- ^ a b c भारतीय निवडणूक आयोगाचे संकेतस्थळ-७३व्या घटनादुरुस्तीबाबत माहिती, मथळा:The Constitution (Seventy-third Amendment)Act, 1992 and the Constitution (Seventy-Fourth Amendment) Act, 1992, setting up of State Election Commissions (इंग्रजी मजकूर) Check
|दुवा=value (सहाय्य). दिनांक ०३/०२/२०१७ रोजी पाहिले.|ॲक्सेसदिनांक=मधील दिनांक मूल्ये तपासा (सहाय्य) - ^ राज्य निवडणूक आयोग संकेतस्थळ वरील मजकूर