राजकीय सिद्धान्त

एखादा विशिष्ट समूह किंवा संपूर्ण समाजाच्या नियमनासाठी बनविली जाणारे नियम किंवा संकेत हे स्वभावतःच ’राजकीय’ स्वरूप धारण करतात. ’सिद्धांत’ म्हणजे पद्धतशीर ज्ञान. राज्यशास्त्राचा संबंध समूहाच्या दैनंदिन व्यवहारांशी असल्याने राजकीय सिद्धांत केवळ शास्त्राच्या चौकटीत राहू शकत नाही. योग्य-अयोग्य, चांगले-वाईट अशा मूल्यांसंबंधी अधिकारयुक्त निर्धारण ही जबाबदारी राजकीय सिद्धांत टाळू शकत नाहीत, म्हणून राजकीय सिद्धांतामध्ये राज्यशास्त्र आणि राजकीय तत्त्वज्ञान या दोहोंचा समावेश होतो. ॲन्ड्र्यू हॅकरच्या म्हणण्यानुसार "प्रत्येक सिद्धांतकर्ता हा अंशतः शास्त्रज्ञ आणि अंशतः तत्त्वज्ञ असतो." राज्यशास्त्र हे केवळ वास्तवतेशी संबंधित असते तर तत्त्वज्ञान वास्तवाबरोबरच आदर्श आणि मूल्यांचा विचार करीत असते. तत्त्वज्ञानच विविध संज्ञा आणि संकल्पनांचे स्पष्टीकरण देत असते. विज्ञानाचे कार्यक्षेत्र प्रयोगशीलतेशी निगडित आहे, तत्त्वज्ञान मात्र अमूर्त बाबींचाही विचार करते. तत्त्वज्ञानाच्या जुन्या परंपरेत राज्यव्यवस्थेसाठी राजकीय तत्त्वज्ञान ही संज्ञा वापरली जाई. प्लेटो आणि अ‍ॅरिस्टॉटल यांनी आपापले विचार मांडताना मात्र प्रत्यक्ष अनुभवांचाही वापर केला होता. राज्यशास्त्राच्या अभ्यासासाठी वैज्ञानिक पद्धतीचा अवलंब ही मात्र अलीकडची गोष्ट आहे. राजकीय सिद्धांताचे महत्त्व सांगण्यास कार्ल मार्क्स यांचे एक विधान पुरेसे आहे. ते म्हणत : "तत्त्वज्ञांनी आजवर जगाचे निर्वचन केलेले आहे, मुद्दा आहे तो जगात बदल घडवून आणण्याचा." दान्ते जर्मिनोचे एक अत्यंत मार्मिक विधान आहे : "राजकीय सिद्धांत खऱ्या अर्थाने राजकारणाची समीक्षा करणारे शास्त्र आहे आणि बाकी काही नाही."

दुसऱ्या महायुद्धादरम्यान तात्त्विक आणि बौद्धिक वर्तुळात इतर सामाजिक शास्त्रांमधील तज्ज्ञांची घेतली गेली तितकी दखल राज्यशास्त्रज्ञांची कुणी घेतली नाही. अमेरिकी राज्यशास्त्रज्ञ डेव्हिड इस्टन याने १९५३ साली प्रकाशित झालेल्या आपल्या एका पुस्तकात राजकीय सिद्धांत मृत्यू पावल्याची घोषणा केली. इतर अनेकांनी त्याची री ओढली आणि वर्तनवाद नावाची अभ्यासपद्धती राज्यशास्त्रात दृढ झाली. तिला मूल्यनिरपेक्ष विचार अभिप्रेत होता. सोळा वर्षांनंतर इस्टननेच मूल्यांचे महत्त्व मान्य करीत एका भाषणात उत्तर-वर्तनवादाची घोषणा केली.