राखीव मतदारसंघ

भारतीय संविधानाने आपल्या देशातील नागरिकांना त्यांचे प्रतिनिधी म्हणजेच उमेदवार निवडण्यासाठी आणि प्रतिनिधी म्हणजेच उमेदवार म्हणून निवडून येण्याची समान संधी व अधिकार दिला आहे. तथापि, संविधान घटना निर्मात्यांना चिंता होती की देशातील खुल्या मतदारसंघ काही दुर्बल घटकांना म्हणजेच समाजातील लोकांना लोकसभा व राज्य विधानसभा मध्ये निर्वाचित करण्याची संधी मिळणार नाही. भारतीय समाजातील दुर्बल घटकांना देशातील सार्वत्रिक निवडणुका लढण्यासाठी वरील सांगितलेल्या कारणांमुळे काही मतदारसंघ विशिष्ट समाजातील वर्गासाठी राखीव जागा करण्यात आले.^[१]

अनुसूचित जाती समाजातील लोकांच्या साठी काही मतदारसंघ आरक्षित असलेल्या. SC समाजातील लोकांच्या राखीव ठेवलेल्या मतदार संघात केवळ अनुसूचित जातीतील समाजातील व्यक्तीच निवडणुकीसाठी उभे राहू शकतात. त्याचप्रमाणे अनुसूचित जाती समाजातील लोक अनुसूचित जाती साठी राखीव नसलेल्या मतदारसंघातून देखील निवडणूक लढवू शकतात.^[२]

अनुसूचित जमाती समाजातील लोकांच्या साठी काही मतदारसंघ देशातील प्रत्येक राज्यात आरक्षित आहेत. त्याचप्रमाणे अनुसूचित जमातीतील लोक फक्त अनुसूचित जमातीसाठी राखीव असणाऱ्या मतदारसंघातून निवडणूक लढवू शकतात. 

• समाजातील आर्थिकदृष्ट्या कुमकुवत घटकातील लोकांच्या साठी प्रचारासाठी आवश्यक संसाधने नसलेल्या, शिक्षण कमी झालेल्या किंवा शिक्षण नसतील आणि इतरांविरुद्ध निवडणूक जिंकता येणे शक्य होणार नाही.

•  प्रभावी आणि कणखर म्हणजेच पैसा असणाऱ्या आणि राजकीय ताकद असणारे लोक त्यांना निवडणूक जिंकण्यापासून रोखू शकतात.

सध्या लोकसभेत अनुसूचित जातींसाठी (SC) ८४ जागा आणि अनुसूचित जमातींसाठी (ST) ४७ जागा देशातील प्रत्येक राज्यातील विधानसभांमध्ये मिळून एकूण ६१४ जागा अनुसूचित जाती आणि ५५४ जागा अनुसूचित जमातींसाठी साठी आरक्षित आहेत. ही संख्या एकूण देशातील लोकसंख्येतील त्यांच्या वाट्याच्या प्रमाणात आहे. अशाप्रकारे अनुसूचित जातींतील आणि अनुसूचित जमातीतील आरक्षित ठेवलेल्या जागा कोणत्याही अन्य सामाजिक गटाचा कायदेशीर जागांचा वाटा काढून घेणार नाही.^[३]