मृदा आरोग्य कार्ड योजना
  हा लेख नरेंद्र मोदी यांचेबद्दलच्या लेखमालिकेतील एक भाग आहे |
वैश्विक योगदाने
|
मृदा आरोग्य कार्ड योजनाही भारत सरकारने फेब्रुवारी २०१५ मध्ये सुरू केलेली एक योजना आहे.[१] १९ फेब्रुवारी २०१५ला सुरतगड (राजस्थान) येथून या योजनेचा प्रारंभ करण्यात आला ,या योजने अंतर्गत सरकारने शेतकऱ्यांना मृदा आरोग्य कार्ड जारी करण्याची योजना आखली आहे.यामध्ये पीकांनुसार शिफारसी, आवश्यक पोषक तत्त्वे व त्या शेतीनुसार आवश्यक असणारी खते याचा गोषवारा दिल्याजाईल. जेणेकरून, शेतक्ऱ्यांना योग्य ते पीक निवडण्यास व उत्पादन वाढविण्यास मदत होऊ शकेल.सर्व मातींच्या नमून्यांची चाचणी देशभरातील विविध मृदा चाचणी प्रयोगशाळेत केल्या जाईल.त्यानंतर तज्ज्ञ हे त्या मातीची ताकद व दुबळेपणा (सुक्ष्म पोषक तत्त्वांची कमतरता ) तपासतील व अशा प्रकारच्या मातीत कोणते पीक घ्यावे याचे मार्गदर्शन करतील.या तपासणीचे निकाल व शिफारसी त्या कार्डमध्ये नोंदविल्या जातील.सुमारे १४ करोड शेतकऱ्यांना अशा प्रकारचे कार्ड वितरीत करण्याचा सरकारचा मानस आहे.[२]
योजना
या योजनेचे ध्येय शेतकऱ्यांना चाचणी केलेल्या मातीनुसार खतांचा वापर करण्यास प्रोत्साहन देणे असा आहे ज्याद्वारे शेतकऱ्यांना कमी खर्चात अधिक उत्पादन मिळू शकेल.
योजनेची उद्दिष्टे
१) खते देताना पोषक द्रव्य कळावीत यासाठी शेतकऱ्याना दर ३ वर्षांनी मृदा आरोग्य कार्ड बनवून देणे
२) मृदा चाचणी प्रयोगशाळांच्या कार्याला बळकटी देणे .
३) मृदा परीक्षण पोषक द्रव्यांचे व्यवस्थापन करणे.
४) मृदा सुपीकता मोजण्याचे सामान मानक तयार करणे
अंदाजपत्रकीय तरतूद
या योजनेसाठी सरकारने चाचणी प्रयोगशाळा स्थापन करण्यास व आरोग्य कार्ड जारी करण्यास 
१०० कोटी (US$२२.२ दशलक्ष) रुपयांची तरतूद केली आहे.[१][२]
संदर्भ
- ^ a b Sood, Jyotika. "मोदी सरकारच्या मृदा आरोग्य कार्ड योजनेतील त्रुटी खोदून बाहेर (इंग्रजी मजकूर)". मुंबई.
- ^ a b "पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राजस्थानमध्ये मृदा आरोग्य कार्ड योजना सुरू केली (इंग्रजी मजकूर)". zeenews.india.com. 2015-03-07 रोजी पाहिले. More than one of
|access-date=and|accessdate=specified (सहाय्य)