मुक्ता गुप्ता

मुक्ता गुप्ता (जन्म: २८ जून, १९६१) या एक भारतीय न्यायाधीश आहेत. त्या दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या विद्यमान न्यायाधीश आहेत आणि दिल्लीच्या राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश सरकारच्या माजी सरकारी वकील होत्या. ^[१] सरकारी वकील म्हणून त्यांनी अनेक उल्लेखनीय खटले चालवले, ज्यात भारतीय संसदेवर झालेला २००१चा हल्ला, आणि दिल्लीतील लाल किल्ल्यावरील २०००चा दहशतवादी हल्ला हे खटले आहेत. तसेच जेसिका लाल आणि नैना साहनी यांच्या हत्यांसंबंधित खटल्यांचाही समावेश होतो. ^[१]

गुप्ता यांचे शिक्षण दिल्लीच्या मॉन्टफोर्ट शाळेत झाले. १९८० मध्ये त्यांनी हिंदू कॉलेज, दिल्ली येथून बी.एस्सीचे शिक्षण पूर्ण केले. त्यांनी दिल्ली विद्यापीठातील विधी विद्याशाखेत कायद्याचे शिक्षण घेतले. ^[१]

गुप्ता यांनी १९८४ मध्ये दिल्ली बार कौन्सिलमध्ये प्रवेश घेतला आणि सरकारी वकील म्हणून नियुक्त होण्यापूर्वी दिल्लीत कायद्याचा अभ्यास केला. ^[१]

१९९३ मध्ये, गुप्ता यांची दिल्ली उच्च न्यायालयात अतिरिक्त सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती करण्यात आली, त्या फौजदारी बाबी हाताळणाऱ्या दिल्ली, भारताच्या राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश सरकारचे स्थायी वकील बनल्या. ^[१] त्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था, नवी दिल्लीची यांच्या कायदेशीर प्रतिनिधी होत्या आणि विधी सेवा प्राधिकरणाच्या सदस्या म्हणून काम करत होत्या. कायद्याच्या विरोधात कैद्यांच्या आणि अल्पवयीन मुलांच्या पुनर्वसनाशी संबंधित कार्यक्रमांमध्ये काम करत होत्या. ^{[१] [२]}

सरकारी वकील म्हणून, मुक्ता यांनी जेसिका लालची हत्या, नैना साहनीची हत्या,^[३] नितीश कटाराची हत्या , भारतीय संसदेवर 2001च्या हल्ल्याशी संबंधित गुन्हेगारी खटल्यांसह दिल्लीतील लाल किल्ल्यावर झालेल्या २०००चा दहशतवादी हल्ला असे अनेक उल्लेखनीय गुन्हेगारी खटले चालवले. ^{[१] [२]}

गुप्ता यांनी प्रियदर्शिनी मट्टू आणि मधुमिता शर्मा यांच्या हत्या आणि भारतीय नौदल वॉर रूममधून महत्त्वाची माहिती फुटण्याच्या प्रकरणांसह अनेक महत्त्वपूर्ण प्रकरणांमध्ये केंद्रीय अन्वेषण ब्युरोचे प्रतिनिधित्व केले आहे. ^{[१] [२]}

गुप्ता यांची २००९ मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आणि २०१४ मध्ये त्यांची कायमस्वरूपी न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. ^{[१] [४]}

न्यायाधीश म्हणून त्यांनी अनेक राजकीयदृष्ट्या महत्त्वपूर्ण प्रकरणांचा निकाल दिला आहे, ज्यात काँग्रेस नेते शशी थरूर यांची बदनामी केल्याबद्दल दूरचित्रवाणी प्रस्तुतकर्ता अर्णब गोस्वामी यांच्याविरुद्धचा खटला, ^[५] आणि भारतात दहशतवाद घडवण्याचा कट रचल्याबद्दल एका पाकिस्तानी नागरिकाला दोषी ठरवण्याच्या प्रकरण येतात. ^[६] ऑक्टोबर २०२० मध्ये, मुक्ता गुप्ता यांनी निलंबित केल्यानंतर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय बार असोसिएशनच्या सचिवांना दिलासा देण्यास नकार दिला. असोसिएशनने मंजूर केलेल्या ठरावामध्ये हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न केल्यानंतर, सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश अरुण मिश्रा यांनी न्यायिक प्रोटोकॉलचे उल्लंघन केल्याबद्दल आणि सार्वजनिक भाषणात पंतप्रधानांचे कौतुक केल्यामुळे त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली होती. ^{[७] [८]}

२०१९ मध्ये, गुप्ता यांची बेकायदेशीर क्रियाकलाप (प्रतिबंध) अधिनियम १९६७ अंतर्गत स्थापन केलेल्या विशेष न्यायालयात विशेष न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली , जेणेकरून त्या कायद्याअंतर्गत स्टुडंट्स इस्लामिक मूव्हमेंट ऑफ इंडिया (सिमी)ला बेकायदेशीर संघटना म्हणून घोषित केले जावे की नाही हे तपासले जाईल. ^[९]

गुप्ता यांनी भारतातील भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याशी संबंधित अनेक प्रकरणांमध्ये निर्णय दिला आहे. २०१२ मध्ये, गुप्ता यांनी सेवानिवृत्त लष्करी अधिकाऱ्याने लाचखोरीचा आरोप करत लष्कराचे प्रेस रिलीझ मागे घेण्याची विनंती करण्यास परवानगी देण्यास नकार दिला होता, असे नमूद केले की भारतीय कायदा, तिच्या मते, 'प्रतिष्ठेचा अधिकार' हा मूलभूत अधिकार म्हणून लागू करत नाही. ^[१०] जुलै २०२० मध्ये, तिने गुगल, फेसबुक आणि ट्विटरला एका महिलेकडून सरकारी कर्मचाऱ्यावर गुन्हेगारी वर्तनाचे आरोप असलेल्या पोस्ट काढून टाकण्याचे निर्देश दिले होते. ^{[११] [१२]}

एप्रिल २०२० मध्ये, गुप्ता यांनी ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस, नवी दिल्लीला , एचआयव्ही पॉझिटिव्ह म्हणून चाचणी केल्याचे उघड केल्यानंतर आरोग्य सेवेत प्रवेश नाकारलेल्या महिलेला वैद्यकीय उपचार देण्याचे निर्देश दिले होते. ^[१३]