माहिती तंत्रज्ञान कायदा

माहिती तंत्रज्ञान कायदा, 2000 (ज्याला ITA-2000 किंवा IT कायदा देखील म्हणतात) हा भारतीय संसदेचा एक कायदा आहे (2000 चा क्रमांक 21) 17 ऑक्टोबर 2000 रोजी अधिसूचित करण्यात आला आहे. हा भारतातील सायबर गुन्ह्यांशी संबंधित प्राथमिक कायदा आहे आणि इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य IT कायद्याच्या दुय्यम किंवा गौण कायद्यामध्ये मध्यस्थ मार्गदर्शक तत्त्वे नियम 2011 आणि माहिती तंत्रज्ञान (मध्यस्थ मार्गदर्शक तत्त्वे आणि डिजिटल मीडिया नीतिशास्त्र संहिता) नियम, 2021 समाविष्ट आहेत.

2000 च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात हे विधेयक मंजूर करण्यात आले आणि 9 मे 2000 रोजी राष्ट्रपती के.आर. नारायणन यांनी स्वाक्षरी केली. माहिती तंत्रज्ञान मंत्री प्रमोद महाजन यांच्या नेतृत्वाखालील अधिकाऱ्यांच्या गटाने विधेयकाला अंतिम रूप दिले.

मूळ कायद्यात 94 कलमे आहेत, ती 13 प्रकरणे आणि 4 वेळापत्रकांमध्ये विभागलेली आहेत. कायदे संपूर्ण भारताला लागू होतात. जर एखाद्या गुन्ह्यामध्ये भारतातील संगणक किंवा नेटवर्कचा समावेश असेल तर, कायद्यानुसार इतर राष्ट्रीयत्वाच्या व्यक्तींनाही दोषी ठरवले जाऊ शकते.

हा कायदा इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्ड आणि डिजिटल स्वाक्षरींना मान्यता देऊन इलेक्ट्रॉनिक प्रशासनासाठी कायदेशीर चौकट प्रदान करतो. हे सायबर गुन्ह्यांची व्याख्या करते आणि त्यांच्यासाठी दंड निर्धारित करते. कायद्याने डिजिटल स्वाक्षरी जारी करण्याचे नियमन करण्यासाठी प्रमाणित प्राधिकरणांचे नियंत्रक तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या नवीन कायद्यातून निर्माण होणारे वाद सोडवण्यासाठी त्यांनी सायबर अपील न्यायाधीकरणाची स्थापना केली. या कायद्याने भारतीय दंड संहिता, 1860, भारतीय पुरावा कायदा, 1872, बँकर्स बुक एव्हिडन्स कायदा, 1891 आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया कायदा, 1934 च्या विविध कलमांमध्ये नवीन तंत्रज्ञानाचे पालन करण्यासाठी सुधारणा केल्या.

2008 मध्ये एक मोठी दुरुस्ती करण्यात आली. त्यात कलम 66A लागू करण्यात आले ज्यामध्ये "आक्षेपार्ह संदेश" पाठवण्यास दंड आकारण्यात आला. यात कलम 69 देखील लागू करण्यात आला, ज्याने अधिकाऱ्यांना "कोणत्याही संगणक संसाधनाद्वारे कोणत्याही माहितीचे व्यत्यय किंवा निरीक्षण किंवा डिक्रिप्शन" करण्याची शक्ती दिली. याव्यतिरिक्त, त्यात पोर्नोग्राफी, चाइल्ड पॉर्न, सायबर टेररिझम आणि व्हॉय्युरिझम अशा तरतुदींचा समावेश करण्यात आला आहे. 22 डिसेंबर 2008 रोजी लोकसभेत कोणत्याही चर्चेविना ही दुरुस्ती मंजूर करण्यात आली. दुसऱ्या दिवशी ते राज्यसभेत मंजूर झाले. 5 फेब्रुवारी 2009 रोजी राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील यांनी त्यावर स्वाक्षरी करून कायद्यात रुपांतर केले.

फेब्रुवारी 2001 मध्ये, पहिल्या प्रकरणात, दिल्ली पोलिसांनी वेब-होस्टिंग कंपनी चालवणाऱ्या दोन व्यक्तींना अटक केली. थकबाकी न भरल्याने कंपनीने संकेतस्थळ बंद केली होती. साइटच्या मालकाने दावा केला होता की त्याने आधीच पैसे दिले होते आणि पोलिसांकडे तक्रार केली होती. दिल्ली पोलिसांनी या पुरुषांवर आयटी कायद्याच्या कलम 66 अन्वये हॅकिंग आणि भारतीय दंड संहितेच्या कलम 408 अंतर्गत विश्वासभंग केल्याचा आरोप ठेवला होता. या दोघांना जामिनाच्या प्रतीक्षेत सहा दिवस तिहार तुरुंगात काढावे लागले.

फेब्रुवारी २०१७ मध्ये, दिल्लीस्थित ईकॉमर्स पोर्टलने विविध शहरांतील काही हॅकर्सच्या विरोधात हौज खास पोलीस ठाण्यात तक्रार केली आणि त्यांच्यावर आयटी कायदा / चोरी / फसवणूक / गैरव्यवहार / गुन्हेगारी कट / विश्वासाचे गुन्हेगारी उल्लंघन / हॅकिंग / स्नूपिंगचे सायबर गुन्हे / आरोप केले. संगणक स्रोत दस्तऐवज आणि वेब साइटशी छेडछाड करणे आणि कर्मचाऱ्यांना गंभीर परिणाम होण्याची धमकी देणे, परिणामी चार हॅकर्सना दक्षिण दिल्ली पोलिसांनी डिजिटल शॉपलिफ्टिंगसाठी अटक केली.

सप्टेंबर 2012 मध्ये, स्वतंत्र व्यंगचित्रकार असीम त्रिवेदीला IT कायद्याच्या कलम 66A, राष्ट्रीय सन्मानाचा अपमान प्रतिबंधक कायदा, 1971 च्या कलम 2 आणि भारतीय दंड संहितेच्या कलम 124 अंतर्गत देशद्रोहासाठी अटक करण्यात आली होती. भारतातील व्यापक भ्रष्टाचाराचे चित्रण करणारी त्यांची व्यंगचित्रे आक्षेपार्ह मानली गेली.

१२ एप्रिल २०१२ रोजी, जाधवपूर विद्यापीठातील रसायनशास्त्राचे प्राध्यापक अंबिकेश महापात्रा यांना पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि तत्कालीन रेल्वे मंत्री मुकुल रॉय यांचे व्यंगचित्र शेअर केल्याबद्दल अटक करण्यात आली. हा ईमेल एका गृहनिर्माण संस्थेच्या ईमेल पत्त्यावरून पाठवण्यात आला होता. गृहनिर्माण संस्थेचे सचिव सुब्रत सेनगुप्ता यांनाही अटक करण्यात आली आहे. त्यांच्यावर IT कायद्याच्या कलम 66A आणि B अंतर्गत, कलम 500 अंतर्गत बदनामी, कलम 509 अन्वये एका महिलेला अश्लील हावभाव केल्याबद्दल आणि भारतीय दंड संहितेच्या कलम 114 अंतर्गत गुन्हा करण्यास प्रवृत्त केल्याबद्दल आरोप ठेवण्यात आले होते.

30 ऑक्टोबर 2012 रोजी पुद्दुचेरीचे व्यापारी रवी श्रीनिवासन यांना कलम 66A अंतर्गत अटक करण्यात आली होती. त्यांनी तत्कालीन अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांचे पुत्र कार्ती चिदंबरम यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप करणारे ट्वीट केले होते. कार्ती चिदंबरम यांनी पोलिसांत तक्रार केली होती.19 नोव्हेंबर 2012 रोजी, बाळासाहेब ठाकरे यांच्या अंत्यसंस्कारासाठी मुंबईतील बंदवर टीका करणारा संदेश फेसबुकवर पोस्ट केल्याबद्दल पालघरमधून 21 वर्षीय तरुणीला अटक करण्यात आली.

पोस्ट "लाइक" केल्याबद्दल आणखी एका 20 वर्षीय तरुणीला अटक करण्यात आली. त्यांच्यावर सुरुवातीला भारतीय दंड संहितेच्या कलम 295A (धार्मिक भावना दुखावणे) आणि आयटी कायद्याच्या कलम 66A अंतर्गत आरोप ठेवण्यात आले होते. नंतर, कलम 295A ची जागा कलम 505(2) (वर्गांमधील शत्रुत्व वाढवणे) ने घेतली. शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांनी एका मुलीच्या काकाने चालवलेल्या हॉस्पिटलची तोडफोड केली. 31 जानेवारी 2013 रोजी स्थानिक न्यायालयाने मुलींवरील सर्व आरोप रद्द केले.

18 मार्च 2015 रोजी उत्तर प्रदेशातील बरेली येथून एका किशोरवयीन मुलाला फेसबुकवर राजकारणी आझम खान यांचा अपमान करणारी पोस्ट केल्याबद्दल अटक करण्यात आली होती. पोस्टमध्ये कथितरित्या एका समुदायाविरूद्ध द्वेषयुक्त भाषण होते आणि मुलाने आझम खान यांना खोटे श्रेय दिले होते.

त्याच्यावर IT कायद्याच्या कलम 66A आणि भारतीय दंड संहितेच्या कलम 153A (वेगवेगळ्या धर्मांमधील वैर वाढवणे), 504 (शांतता भंग करण्याच्या हेतूने हेतुपुरस्सर अपमान) आणि 505 (सार्वजनिक दुष्प्रचार) अंतर्गत आरोप ठेवण्यात आले होते. 24 मार्च रोजी कलम 66A रद्द केल्यानंतर, राज्य सरकारने सांगितले की ते उर्वरित आरोपांखाली खटला चालू ठेवतील.

29 जून 2020 रोजी, भारत सरकारने कलम 69A द्वारे समर्थित आणि राष्ट्रीय सुरक्षा हिताचा हवाला देत 59 चीनी मोबाईल अॅप्सवर बंदी घातली, विशेषतः TikTok.

24 नोव्हेंबर 2020 रोजी, त्याच तर्काने समर्थित आणखी 43 चीनी मोबाईल अॅप्सवर बंदी घालण्यात आली, विशेष म्हणजे AliExpress.

याच कलमांतर्गत 14 फेब्रुवारी 2022 रोजी लोकप्रिय व्हिडिओ गेम Garena फ्री फायरसह आणखी 54 अॅप्सवर बंदी घालण्यात आली होती.

2 एप्रिल 2015 रोजी, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य विधानसभेत खुलासा केला की रद्द केलेल्या कलम 66A च्या जागी नवीन कायदा तयार केला जात आहे. शिवसेना नेत्या नीलम गोऱ्हे यांच्या प्रश्नाला फडणवीस उत्तर देत होते. गोऱ्हे म्हणाले होते की हा कायदा रद्द केल्याने ऑनलाइन गैरप्रकारांना प्रोत्साहन मिळेल आणि राज्य सरकार या संदर्भात कायदा करणार का असा सवाल केला. फडणवीस म्हणाले की, याआधीच्या कायद्यामुळे कोणतीही शिक्षा झाली नाही, त्यामुळे तो मजबूत असेल आणि दोषींना शिक्षा होईल, अशा पद्धतीने कायदा तयार केला जाईल.

13 एप्रिल 2015 रोजी, गृह मंत्रालय नवीन कायदेशीर चौकट तयार करण्यासाठी इंटेलिजन्स ब्युरो, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, राष्ट्रीय तपास संस्था, दिल्ली पोलिस आणि स्वतः मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांची एक समिती स्थापन करेल अशी घोषणा केली. गुप्तचर एजन्सींच्या तक्रारींनंतर हे पाऊल उचलण्यात आले आहे की, ते यापुढे राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित असलेल्या ऑनलाइन पोस्टचा प्रतिकार करू शकत नाहीत किंवा लोकांना ISIS साठी ऑनलाइन भरती सारख्या गुन्ह्यासाठी प्रवृत्त करू शकत नाहीत. माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाचे माजी राज्यमंत्री मिलिंद देवरा यांनी 66A च्या जागी नवीन "संदिग्ध कलम" ला पाठिंबा दिला आहे.

2022 मध्ये, माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या जागी अधिक व्यापक आणि अद्ययावत डिजिटल इंडिया कायदा आणण्याच्या प्रस्तावाची नोंद करण्यात आली आहे, ज्यामध्ये माहिती तंत्रज्ञानाच्या समस्या आणि चिंतांची विस्तृत श्रेणी समाविष्ट होईल. या कायद्यामध्ये स्पष्टपणे गोपनीयता, सोशल मीडिया नियमन, ओव्हर-द-टॉप प्लॅटफॉर्मचे नियमन, इंटरनेट मध्यस्थ, अतिरिक्त उल्लंघने किंवा गुन्ह्यांची ओळख आणि नवीन तंत्रज्ञानाचे शासन याभोवती फोकल क्षेत्र असू शकतात.

भारत सरकार डेटाला नागरिकांच्या गोपनीयतेशी जवळून जोडते आणि हे दाखवून दिले जाते जेव्हा शिव शंकर सिंह म्हणतात,

"प्रत्येक व्यक्तीने त्या डेटावर आणि त्याच्या वापरावर मोठ्या प्रमाणात नियंत्रण ठेवण्यास सक्षम असणे आवश्यक आहे. डेटा संरक्षण म्हणजे संगणकासह एखाद्या माध्यमावरील वैयक्तिक व्यक्तीबद्दलच्या माहितीचा गैरवापर टाळण्यासाठी कायदेशीर संरक्षण आहे."

माहिती तंत्रज्ञान (मध्यस्थ मार्गदर्शक तत्त्वे आणि डिजिटल मीडिया आचारसंहिता) नियम, 2021 भारताचे मध्यस्थ मार्गदर्शक तत्त्वे नियम 2011 दडपतात.