मथुरा ते मनोरमा

विरोध भारतातील स्त्रीवर होणाऱ्या हिंसेला

१९७७ ते २००७ या पंचवीस वर्षांच्या कालखंडात भारतीय स्त्री चळवळीचा महिला हिंसेविरोधी झालेला प्रवास,यादरम्यानच्या काळात स्त्री चळवळीने पेललेली वेगवेगळी आव्हाने वापरलेल्या रणनीती तसेच स्त्री चळवळी ने दिलेले न्यायालयीन लढे, सर्वोच्य न्यायलयाने दिलेले निकाल आणि स्त्री चळवळीने पार पडलेली महत्त्वाची भूमिका यावर लेखिका कल्पना कन्नबिरन व रितू मेनन यांनी फेमिनिस्टच्या फाईव्ह प्रिंट मालिकेतील हे भाष्य केलेले आहे.

जीवन जगण्याचा अधिकार हा जगभरातील एकत्रित झालेल्या स्त्री अभियानाचा महत्त्वाचा मुद्दा होता. १८९० च्या सुरुवातीच्या दशकात स्त्री चळवळीने पुरुष प्रधान गुन्हेगारी न्यायसंस्थेचे सिद्धांकन करून वैधानिक आणि प्रभावी उपाय शोधण्याचे महीलांसाठी काम केले. त्यानंतर झालेल्या कायदयाने बलात्कार आणि घरगुती हिंसेच्या संदर्भातल्या कक्षा वाढवून स्त्री प्रश्नाच्या समस्यांची एक व्यापक भूमिका घेतली.

राजकारणाच्या रचनांमध्ये मूलभूत परिवर्तन झालेले नसल्यामुळे कायम भेदभाव राहिले आहेत. विधिमंडळ आणि न्यायव्यवस्था ह्या दोन संस्था साविंधानाने समानतेबाबत घालून दिलेल्या चौकटीच्या आधारे कायद्याची निर्मिती करत असतात.त्याची अंबलबजावणीसाठी सरकारी आधिकारी सक्रिय आहेत.

१९९० च्या दशकात वकिली आणि आपल्या बाजूचे करण्यासाठी मोहीम आखून प्रयास केला. भारतीय महिला चळवळीला असामान्य असा उल्लेखनीय प्रवास करावा लागला .संसदेत महिला प्रश्नावर बोलण्यासाठी दबावगट तयार करून वस्ती ,राज्य अयोग्य ते राष्ट्रीय पातळीवर महिला प्रश्न यावर चर्चा घडवून आणली .

स्रियांच्या  धरणासाठी हस्तक्षेप करण्यासाठी नकाशे बनविण्यात आले आहेत. हिंसेच्या विरोधात स्त्रीवाद्यांनी वेगवेगळा संघर्ष विविध प्रकरणामध्ये करण्यात आला आहे . अभ्यासक्रमामध्ये महिलांच्या शिकवणीमध्ये समावेश करण्यासाठी लढा उभा करून हस्तक्षेप करत समावेश केला. 

१९८४ च्या इंदिरा गांधींच्या सांस्कृतिक सांप्रदायिक हत्याकांडात शिखांनी केलेला हिंसाचाऱ्याच्या समाप्तीनंतर काँग्रेस आणि लॅक्सिटी यांच्यासाठी स्वयंसेवी संस्थानी केलेले अहवाल आणि नंतर झालेल्या दंगली यात सुरत , बाबरी ,मस्जिद उध्वस्त झाली यात राज्य आणि केंद्र नागरिकांकडे त्यांच्या जबाबदाऱ्या सोडविण्यास मदत करत आहेत .

^[१]

1. ^ कल्पना कन्नबिरन व रितू मेनन(२००७)फेमिनिस्ट फाईन प्रिंट,काली प्रकाशन