Jump to content

भारतीय संविधानातील घटनादुरुस्त्या

जानेवारी २६ इ.स. १९५० भारतीय संविधान अमलात आल्यापासून इ.स.२०१८ सालापर्यंत यात एकूण १०४ दुरुस्त्या झाल्या आहेत. सर्वात पहिली दुरुस्ती संविधान अंमलात आल्याच्या केवळ दुसऱ्याच वर्षी १९५१ साली झाली होती.

भारतीय संविधान दुरुस्तीचे विधेयक (बिल) केवळ संसदेच्या कोणत्याही सभागृहात मांडता येते; परंतु राज्य विधानसभेत मांडता येत नाही. केंद्र सरकार वा कोणीही खासदार हा प्रस्ताव मांडू शकतो. जर प्रस्ताव सरकारने मांडला तर तो सरकारी आणि जर वैयक्तिकरीत्या खासदाराने मांडल्यास ते खाजगी विधेयक असते.

भारतीय संविधानाचा कोणताही भाग एकाच पद्धतीद्वारे बदलला जाऊ शकत नाही. त्या त्या परिच्छेदाच्या महत्त्वानुसार विभिन्न पद्धतींचे अनुशीलन होते.

साल दुरुस्ती क्रमांक घटनादुरुस्ती झालेली कलमे ला लागू झाली ठळक बदल
जून, इ.स. १९५११ ली दुरुस्ती १५,१९,८५,८७,१७४,१७६,३४१,३४२,३७२ आणि ३७६. ३१ अ आणि ३१ ब कलमे समाविष्ट केली.

अनुसूची ९ समाविष्ट केली.

जून १८ इ.स. १९५१भूसंपत्तीविषयक राज्य विधानसभांच्या कायद्यांस वैधता दिली गेली.कोणत्याही सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासवर्गीयांच्या प्रगतीसाठी किंवा अनुसूचित जाती-जमाती (अनुसूचित जाती आणि जमाती) साठी विशेष तरतूद जोडली. जमीनदारी उन्मूलन कायद्याची घटनात्मक वैधता पूर्णपणे सुरक्षित करणे आणि भाषण स्वातंत्र्यावर वाजवी बंधन घालणे. घटनात्मक हमी असलेल्या मूलभूत अधिकारांच्या विरुद्ध असलेल्या कायद्यांपासून संरक्षण करण्यासाठी अनुसूची ९ नावाचे एक नवीन घटनात्मक उपकरण सादर केले गेले. हे कायदे मालमत्ता हक्क, बोलण्याचे स्वातंत्र्य आणि कायद्यासमोर समानता यावर अतिक्रमण करतात.
इ.स. १९५२२ री दुरुस्ती ८१ (१) (ब) मे १ इ.स. १९५३संसदेत राज्यांच्या प्रतिनिधधित्वाविषयी बदल लागू कलम ८१ (१) (ब) मध्ये बदल करून संसदीय मतदारसंघाची उच्च लोकसंख्या मर्यादा काढून टाकली.
इ.स. १९५४३ री दुरुस्ती अनुसूची ७. फेब्रुवारी २२ इ.स. १९५५राज्य, केंद्र व जोडसूचीत दुरुस्ती. सातव्या अनुसूचीत समवर्ती सुचीच्या ३३ पुन्हा नोंदणी केल्या आणि व्यापार व वाणिज्य यामध्ये खाद्यतेल बियाणे आणि तेलांसह चार प्रकारच्या जीवनावश्यक वस्तूंचे उत्पादन, पुरवठा आणि वितरण समाविष्ट केले; तेल केक आणि इतर घटकांसह गुरांचा चारा; कच्चा सूती जीन केलेला किंवा अखंड नसलेला आणि कापूस बियाणे; आणि कच्चा पाट.
इ.स. १९५५४ थी दुरुस्ती ३१,३५ ब आणि ३०५.

अनुसूची ९.

एप्रिल २७ इ.स. १९५५जमीन अधिग्रहणाबाबत नुकसानभरपाई न्यायालयांच्या परिघाबाहेर. घटनेच्या अनुसूची ९ मध्ये मालमत्ता अधिकार आणि संबंधित बिले समाविष्ट करण्यावर निर्बंध.
इ.स. १९५५५ वी दुरुस्ती कलम ३. २४ डिसेंबर इ.स. १९५५राज्य पुनर्गठनाविषयी राज्यांची मतमतांतरे जाणून घेण्यासाठीची समयसीमा निर्धारित केली गेली.नवीन राज्ये स्थापन करण्याबाबत आणि विद्यमान राज्यांची नावे, सीमा किंवा नावे बदल यासंबंधी प्रस्तावित केंद्रीय कायद्यांविषयी मत व्यक्त करण्यासाठी राज्य विधानसभेला वेळ मर्यादा लिहून देण्याचे अधिकार राष्ट्रपतींना दिले. तसेच राष्ट्रपतींना विहित मर्यादा वाढविण्यास परवानगी दिली आणि विधेयक किंवा मुदत संपल्यानंतर संसदेत असे कोणतेही विधेयक मांडण्यास मनाई केली.
इ.स. १९५६६ वी दुरुस्ती कलम २६९ आणि २८६.

अनुसूची ७.

सप्टेंबर ११ इ.स. १९५६व्यापारी मालांवरच्या करांमध्ये बदल घडवणारी संविधानाच्या कलम २६९ व २८६ क्रमांकाची दुरुस्ती.कर वाढविण्याच्या संदर्भात केंद्र सूची आणि राज्य सूची सुधारित केली.
इ.स. १९५६७ वी दुरुस्ती कलम १, ३, ४९, ८०, ८१, ८२, १३१, १५३, १५८, १६८, १७०, १७१, २१६, २१७, २२०, २२२, २२४, २३०, २३१ आणि २३२ मध्ये दुरुस्ती केली.

२५८ अ, २९० अ, २९८, ३५० अ, ३५० ब, ३७१, ३७२ अ आणि ३७८ अ कलमे समाविष्ट केले. भाग ८ सुधारित केला.अनुसूची १,२,४ आणि ७ मध्ये सुधारणा केली.

नोव्हेंबर १ इ.स. १९५६राज्य पुनर्रचनेविषयीचा सरकारी निर्णय लागू.भाषिक धर्तीवर राज्यांची पुनर्रचना, अ, ब, क, ड राज्यांचे संवर्धन आणि केंद्रशासित प्रदेशांची ओळख.
इ.स. १९५९८ वी दुरुस्ती कलम ३३४. जानेवारी ५ इ.स. १९६०अनुसूचित जाती व जमाती आणि ॲंग्लो-इन्डियन समाज यांच्यासाठीची आरक्षण व्यवस्थेची मर्यादा १० वर्षांऐवजी २० वर्षे केली.
इ.स. १९६०९ वी दुरुस्ती अनुसूची १. डिसेंबर २८ इ.स. १९६०शेतीघरे हस्तान्तरांविषयीचा भारत-पाकिस्तान करार अंमलात आणण्यासाठीची दुरुस्ती.
इ.स. १९६११० वी दुरुस्ती कलम २४०.

अनुसूची १.

ऑगस्ट ११ इ.स. १९६१पूर्वीच्या पोर्तुगीज वसाहती असलेल्या दादरा व नगरहवेली यांना केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा
इ.स. १९६१११ वी दुरुस्ती कलम ६६ आणि ७१. डिसेंबर १९ इ.स. १९६१राष्ट्रपती व उपराष्ट्रपती यांच्या निवडणुकीतील वैधतेसाठी निवडणूक प्रक्रिया संदेहरहित होण्यासाठीची दुरुस्ती.
इ.स. १९६११२ वी दुरुस्ती कलम २४० अनुसूची १. डिसेंबर २० इ.स. १९६१२४० क्रं कलमात व पहिल्या परिशिष्टात दुरुस्ती करून गोवा, दमण व दीव यांना केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा.
इ.स. १९६२१३ वी दुरुस्ती कलम १७०. नवीन कलम ३७१A समाविष्ट. डिसेंबर १ इ.स. १९६३नागालॅंडच्या प्रशासन व्यवस्थेत राज्यपालांना विशेष अधिकार देण्यात आले.
इ.स. १९६२१४ वी दुरुस्ती कलम ८१ आणि २४०. कलम २३९A समाविष्ट. अनुसूची १ आणि ४. डिसेंबर २८ इ.स. १९६२फ्रान्सच्या ताब्यातून भारतात विलीन झालेल्या पॉंडिचेरीस केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा.
इ.स. १९६३१५ वी दुरुस्ती १२४, १२८, २१७, २२२, २२४, २२६, २९७, ३११

आणि ३१६ कलम. कलम २२४A समाविष्ट करा. अनुसूची ७.

ऑक्टोबर ५ इ.स. १९६३संविधानाच्या १२४, १२८, २१७, २२२, २२५-क, २२६, २९७ व ३११ कलमांमध्ये दुरुस्ती.
इ.स. १९६३१६वी दुरुस्ती कलम १९, ८४ आणि १७३.

अनुसूची ३.

ऑक्टोबर ५ इ.स. १९६३संविधानाच्या १९ कलमात ‘भारताचे सार्वभौमत्व व अखंडतेसाठी’ पुरेसे अधिकार उपलब्ध केले गेले. ८४ व १७३ क्रमांकाच्या कलमांत दुरुस्ती करून राज्य विधानसभा व संसदीय उमेदवारांस भारताचे सार्वभौमत्व व अखंडता रक्षणाची शपथ सक्तीची केली गेली.
इ.स. १९६४१७वी दुरुस्ती कलम ३१A. अनुसूची ९. जून २० इ.स. १९६४संपत्तीच्या अधिकारांविषयीच्या दुरुस्त्या
इ.स. १९६६१८वी दुरुस्ती कलम ३. २७ अगस्ट इ.स. १९६६केंद्रशासित प्रदेशांची नावे व सीमा बदलण्याचे अधिकार संसदेस दिले गेले.
इ.स. १९६६१९वी दुरुस्ती कलम ३२४. डिसेंबर ११ इ.स. १९६६निवडणूक लवादाऐवजी उच्च न्यायालयास संसद वा राज्य विधानसभांविषयीच्या याचिका दाखल करून घेण्याचे अधिकार दिले गेले.
इ.स. १९६६२०वी दुरुस्ती डिसेंबर २२ इ.स. १९६६जिल्हा शासंकांच्या निर्णयास वैधता दिली गेली.
इ.स. १९६७२१वी दुरुस्ती एप्रिल १० इ.स. १९६७सिंधी भाषेस सहाव्या परिशिष्टाद्वारे अधिकृत भाषेचा दर्जा.
इ.स. १९६९२२वी दुरुस्ती सप्टेंबर २५ इ.स. १९६९आसामची पुनर्रचना
इ.स. १९७०२३वी दुरुस्ती जानेवारी २३ इ.स. १९७०लोकसभेत व राज्य विधानसभेत अनुसूचित जातीजमाती व ॲंग्लो-इन्डियन समाजासाठीची आरक्षण व्यवस्थेची मर्यादा इ.स. १९७९ सालच्या जानेवारी महिन्यापर्यंत वाढवली.
इ.स. १९७१२४वी दुरुस्ती नोव्हेंबर ५ इ.स. १९७१
इ.स. १९७१२५वी दुरुस्ती एप्रिल २० इ.स. १९७२
इ.स. १९७१२६वी दुरुस्ती डिसेंबर २८ इ.स. १९७१
इ.स. १९७१२७वी दुरुस्ती फेब्रुवारी १५ इ.स. १९७२
इ.स. १९७१२८वी दुरुस्ती ऑगस्ट २९ इ.स. १९७२भारतीय सनदी सेवांतर्गत नियुक्त कर्मचाऱ्यांच्या विशेष सोईसुविधा रद्द
इ.स. १९७२२९वी दुरुस्ती जून ९ इ.स. १९७२केरळ राज्याच्या जमीनसुधारणा नवव्या परिशिष्टात समाविष्ट. वन्य जीव संरक्षण कायदा अंमलात आला.
इ.स. १९७२३०वी दुरुस्ती फेब्रुवारी २७ इ.स. १९७३
इ.स. १९७३३१वी दुरुस्ती ऑक्टोबर १७ इ.स. १९७३लोकसभा सदस्यसंख्या ५२५ पासून वाढवून ५४५ केली गेली.
इ.स. १९७४३२वी दुरुस्ती जुलै १ इ.स. १९७४आंध्र प्रदेश राज्यासाठी विशेष सांविधानिक व्यवस्था.
इ.स. १९७४३३वी दुरुस्ती मे १९ इ.स. १९७४
इ.स. १९७४३४वी दुरुस्ती सप्टेंबर ७ इ.स. १९७४
इ.स. १९७४३५वी दुरुस्ती मार्च १ इ.स. १९७५सिक्कीम भारताचे सहयोगी राज्य
इ.स. १९७५३६वी दुरुस्ती एप्रिल २६ इ.स. १९७५सिक्कीम राज्यास पूर्णराज्याचा दर्जा
इ.स. १९७५३७वी दुरुस्ती मे ३ इ.स. १९७५
इ.स. १९७५३८वी दुरुस्ती १ ऑगस्ट १९७५
इ.स. १९७५३९वी दुरुस्ती १० ऑगस्ट १९७५ राष्ट्रपती,उपराष्ट्रपती,पंतप्रधान व लोकसभा यांचा निवडणूक वादाचा निर्णय देण्याचा अधिकार कोणत्याही न्यायालयाला नसेल.
इ.स. १९७६४०वी दुरुस्ती मे २७ इ.स. १९७६
इ.स. १९७६४१वी दुरुस्ती सप्टेंबर ७ इ.स. १९७६
इ.स. १९७६४२वी दुरुस्ती जानेवारी ३ इ.स. १९७७, एप्रिल १ इ.स. १९७७धर्मनिरपेक्ष,समाजवादी ,एकात्मता हे शब्द राज्यघटनेच्या प्रस्ताविकेत समाविष्ट करण्यात आले.
इ.स. १९७७४३वी दुरुस्ती एप्रिल १३ इ.स. १९७८
इ.स. १९७८ ४४वी दुरुस्ती २० जून १९७९,
१ ऑगस्ट १९७९,
६ सप्टेंबर १९७९
इ.स. १९८०४५वी दुरुस्ती जानेवारी २५ इ.स. १९८०
इ.स. १९८३४६वी दुरुस्ती फेब्रुवारी २ इ.स. १९८३
इ.स. १९८३४७वी दुरुस्ती २६ ऑगस्ट १९८४
इ.स. १९८४४८वी दुरुस्ती एप्रिल १ इ.स. १९८५
इ.स. १९८४४९वी दुरुस्ती सप्टेंबर ११ इ.स. १९८४
इ.स. १९८४५०वी दुरुस्ती सप्टेंबर ११ इ.स. १९८४
इ.स. १९८४५१वी दुरुस्ती जून १६ इ.स. १९८६
इ.स. १९८५५२वी दुरुस्ती मार्च १ इ.स. १९८५
ऑगस्ट, इ.स. १९८६५३वी दुरुस्ती फेब्रुवारी २० इ.स. १९८७
इ.स. १९८६५४वी दुरुस्ती एप्रिल १ इ.स. १९८६
डिसेम्वर, इ.स. १९८६५५वी दुरुस्ती फेब्रुवारी २० इ.स. १९८७
इ.स. १९८६५६वी दुरुस्ती मे ३० इ.स. १९८७
इ.स. १९८७५७वी दुरुस्ती सप्टेंबर २१ इ.स. १९८७
इ.स. १९८७५८वी दुरुस्ती डिसेंबर ९ इ.स. १९८७
इ.स. १९८८५९वी दुरुस्ती मार्च ३० इ.स. १९८८
इ.स. १९८८६०वी दुरुस्ती डिसेंबर २० इ.स. १९८८
इ.स. १९८८६१वी दुरुस्ती मार्च २८ इ.स. १९८९
इ.स. १९८९६२वी दुरुस्ती डिसेंबर २० इ.स. १९८९
इ.स. १९८९६३वी दुरुस्ती जानेवारी ६ इ.स. १९९०
इ.स. १९९०६४वी दुरुस्ती एप्रिल १६ इ.स. १९९०
इ.स. १९९०६५वी दुरुस्ती मार्च १२ इ.स. १९९२
इ.स. १९९०६६वी दुरुस्ती जून ७ इ.स. १९९०
इ.स. १९९०६७वी दुरुस्ती ऑक्टोबर ४ इ.स. १९९०
इ.स. १९९१६८वी दुरुस्ती मार्च १२ इ.स. १९९१
इ.स. १९९१६९वी दुरुस्ती फेब्रुवारी १ इ.स. १९९२
इ.स. १९९२७०वी दुरुस्ती डिसेंबर २१ इ.स. १९९१राष्ट्रपती निवडणुकी मध्ये दिल्ली आणी पुदूचेरी या केद्रशांसित प्रदेशाच्या

विधानसभेत निवडुन आलेले सदस्य भाग घेतील

इ.स. १९९२७१वी दुरुस्ती ३१ ऑगस्ट १९९२
इ.स. १९९२७२वी दुरुस्ती डिसेंबर ५ इ.स. १९९२
इ.स. १९९२७३वी दुरुस्ती एप्रिल २४ इ.स. १९९४
इ.स. १९९२७४वी दुरुस्ती जून १ इ.स. १९९३
इ.स. १९९४७५वी दुरुस्ती मे १५ इ.स. १९९४
इ.स. १९९४७६वी दुरुस्ती ऑगस्ट ३१ इ.स. १९९४
इ.स. १९९४७७वी दुरुस्ती जून १७ इ.स. १९९५
इ.स. १९९५७८वी दुरुस्ती ऑगस्ट ३० इ.स. १९९५
२०००७९वी दुरुस्ती जानेवारी २५ २०००
२०००८०वी दुरुस्ती जून ९ २०००
२०००८१वी दुरुस्ती जून ९ २०००
२०००८२वी दुरुस्ती सप्टेंबर ८ इ.स. २०००
२०००८३ वी दुरुस्ती सप्टेंबर ८ इ.स. २०००
इ.स. २००१८४वी दुरुस्ती फेब्रुवारी २१ २००२
इ.स. २००१८५वी दुरुस्ती जानेवारी ४ २००२
इ.स. २००२८६वी दुरुस्ती शिक्षणाचा अधिकार डिसेंबर १२ २००२
इ.स. २००३८७वी दुरुस्ती जून २२ इ.स. २००३
इ.स. २००३८८वी दुरुस्ती जानेवारी १५ २००४
इ.स. २००३८९वी दुरुस्ती सप्टेंबर २८ इ.स. २००३
इ.स. २००३९०वी दुरुस्ती सप्टेंबर २८ इ.स. २००३
इ.स. २००३९१वी दुरुस्ती जानेवारी १ २००४ एकूण लोकसभेच्या सदस्य संख्येच्या 15%पेक्षा जास्त 12% पेशा कामी एवढी मंत्र्यांची संख्या असता कामा नये.
इ.स. २००३९२वी दुरुस्ती जानेवारी ७ २००४
२००५ ९३वी दुरुस्ती जानेवारी २० इ.स. २००६
२००६ ९४वी दुरुस्ती जून १२ इ.स. २००६
२००९ ९५वी दुरुस्ती जानेवारी २५ इ.स. २०१०
२०११ ९६वी दुरुस्ती सप्टेंबर २३ इ.स. २०११
२०११ ९६वी दुरुस्ती जानेवारी १२ इ.स. २०१२
२०११ ९७ वी दुरूस्ती सहकारी संस्थांना घटनात्मक दर्जा
२०१२ ९८ वी दुरूस्ती कल्याण - कर्नाटक साठी विशेष तरतुद
२०१४ ९९ वी दुरूस्ती न्यायिक नियुक्ती आयोग
२०१५ १०० वी दुरूस्ती मे २०१५ भारत बांग्लादेश भूसीमा करार
२०१६ १०१ वी दुरूस्ती जुलै २०1६ जी. एस. टी. विधेयक
२०१८ १०२ वी दुरूस्ती २०१८ राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाला घटनात्मक दर्जा
२०१९ १०३ वी दुरूस्ती २०१९ 8 नोव्हेंबर 2022 आर्थिक मागासवर्गीयांसाठी १० % आरक्षण
२०२० १०४ वी दुरूस्ती २०२० लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीत अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती यांना 2030 पर्यंत आरक्षणा. अँग्लो इंडियन समुदायाला लोकसभा/विधानसभा आरक्षण रद्द करण्यात आला.
२०२१ १०५ वी दुरूस्ती २०२१ * अनुच्छेद ३३८खची सुधारणा
* अनुच्छेद ३४२कची सुधारणा
१५ ऑगस्ट, २०२१[]* परंतु असे की, या खंडातील कोणतीही गोष्ट, अनुच्छेद ३४२कच्या खंड (३)च्या प्रयोजनार्थ लागू असणार नाही.
* खंड (१) व खंड (२)च्या प्रयोजनार्थ, "केंद्रीय सूची" या शब्दप्रयोगाचा अर्थ, केंद्र सरकारद्वारे व साठी तयार केलेली व ठेवलेली सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागासवर्गांची सूची, असा आहे.

हेही पाहा

  • भारतीय संविधान

बाह्य दुवे

  1. ^ https://legislative.gov.in/coi-regional-language/marathi. Missing or empty |title= (सहाय्य); External link in |संकेतस्थळ= (सहाय्य); Missing or empty |url= (सहाय्य)