भारतीय संविधानाची १०४वी घटनादुरुस्ती

भारतीय संविधानाच्या १०४व्या घटनादुरुस्तीने लोकसभा आणि राज्य विधानसभेतील अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या सदस्यांसाठी जागा राखून ठेवण्याच्या समाप्तीची अंतिम मुदत १० वर्षांच्या कालावधीने वाढवली.

९५व्या घटनादुरुस्तीने अनिवार्य केल्यानुसार अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसाठी जागांचे आरक्षण 25 जानेवारी 2020 रोजी कालबाह्य होणार होते.^[१] परंतु दिलेल्या कारणास्तव ते आणखी 10 वर्षांसाठी वाढविण्यात आले -

अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींनी गेल्या 70 वर्षात बऱ्यापैकी प्रगती केली असली, तरी वरील आरक्षणासंदर्भात तरतूद करताना संविधान सभेला जी कारणे मोजावी लागली ती अद्यापही संपलेली नाहीत. त्यामुळे राज्यघटनेच्या जनकांच्या संकल्पनेनुसार सर्वसमावेशक चारित्र्य टिकवून ठेवण्याच्या दृष्टीने अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसाठी जागा आरक्षण आणखी दहा वर्षे म्हणजे २५ जानेवारी २०३० पर्यंत चालू ठेवण्याचा प्रस्ताव आहे.

- रविशंकर प्रसाद, कायदा आणि न्याय मंत्री

तथापि, या दुरुस्तीमुळे अँग्लो-इंडियन समुदायाच्या सदस्यांसाठी राखीव असलेल्या लोकसभेच्या 2 जागा आणि राज्य विधानसभेतील जागांच्या आरक्षणाचा कालावधी वाढवला जात नाही आणि अशा प्रकारे अँग्लो-इंडियन समुदायाच्या दोन सदस्यांना राष्ट्रपतींनी नामनिर्देशित करण्याची प्रथा भारताच्या पंतप्रधानांच्या शिफारशीनुसार प्रभावीपणे रद्द करण्यात आली.

संविधान (एकशेचारवी दुरुस्ती) विधेयक, 2019 हे 9 डिसेंबर 2019 रोजी कायदा आणि न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी लोकसभेत सादर केले. या विधेयकात घटनेच्या कलम ३३४ मध्ये सुधारणा करण्याची मागणी करण्यात आली होती.

हे विधेयक लोकसभेने 10 डिसेंबर 2019 रोजी एकमताने मंजूर केले होते ज्याच्या बाजूने 355 आणि विरुद्ध 0 मते पडली होती. त्यानंतर हे विधेयक राज्यसभेत मांडण्यात आले आणि 12 डिसेंबर 2019 रोजी एकमताने 163 मते आणि विरुद्ध 0 मतांनी मंजूर करण्यात आले. 21 जानेवारी 2020 रोजी भारताचे राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांच्याकडून या विधेयकाला संमती मिळाली आणि दुसऱ्या दिवशी भारताच्या राजपत्रात अधिसूचित करण्यात आले. ही दुरुस्ती 25 जानेवारी 2020 पासून लागू झाली.

1. ^ "E_2_2010_023.pdf". Google Docs. 2022-04-20 रोजी पाहिले.