भारतीय वन सेवा
वर्णन
भारतीय वन सेवा ही भारताची वानिकी सेवा आहे. ही सेवा भारताच्या भारतीय प्रशासकीय सेवा, भारतीय पोलीस सेवा यांच्याबरोबर असलेली तिसरी अखिल भारतीय सेवा असून[१] या सेवेसाठी भारत सरकार कडून भरती करण्यात येते. भरतीनंतर भारतीय वनाधिकारी केंद्र सरकार अथवा विविध राज्य सरकारांच्या अधिपत्याखाली काम करतात.
इतिहास
भारतीय वन सेवा ही भारतातील वन स्त्रोतांच्या संरक्षण, संवर्धन, आणि पुनर्जीवीकरणासाठी १९६६ मध्ये स्थापन करण्यात आली. वैज्ञानिक दृष्टीने वन व्यवस्थापनाची उभारणी करणाऱ्या जगातील पहिल्या काही देशांमध्ये भारतच क्रमांक लागतो.[ संदर्भ हवा ] १८६४ साली ब्रिटिशांनी भारतात शाही वन खात्याची स्थापना केली. १८६६ साली जर्मनीचे वनाधिकारी Dr. Dietrich Brandis यांची प्रधान निरीक्षक (वने) या जागेवर नेमणूक करण्यात आली. १८६७ सालामध्ये शाही वानिकी सेवा ही शाही वानिकी खात्यामध्ये अंतर्भूत करण्यात आली. ब्रिटनच्या वसाहती सरकारने प्रादेशिक वानिकी सेवा व evecutive व subordinate सेवासुद्धा सुरू केल्या. १८६७ ते १८८५ सालापर्यंत भरती केलेल्या अधिकाऱ्यांना जर्मनी व फ्रांस मध्ये प्रशिक्षण देण्यात आले. मात्र १८८५ ते १९०५ या कालावधीत अधिकाऱ्यांना कूपर्स हिल, लंडन या प्रसिद्ध वानिकी महाविद्यालयात प्रशिक्षित करण्यात आले. १९०५ सालापासून १९२६ पर्यंत ऑक्सफर्ड विद्यापीठ, केम्ब्रिज विद्यापीठ व एडिनबर्ग विद्यापीठ या तिघांनी शाही वानिकी सेवा अधिकाऱ्यांच्या प्रशिक्षणाची जबाबदारी उचलली. १९२७ पासून १९३२ पर्यंत वनाधिकाऱ्यांना देहरादूनच्या १९०६ साली स्थापन झालेल्या शाही वन संशोधन संस्थेत प्रशिक्षण देण्यात आले. १९३८ साली देहरादून येथे भारतीय वन महाविद्यालय स्थापन करून तिथे राज्य व प्रांतातून निवडलेल्या जेष्ठ अधिकाऱ्यांचे प्रशिक्षण सुरू केले गेले. Government of India Act, १९३५ पासून वानिकी हा विषय केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतून काढून टाकून प्रांतिक सरकारच्या अखत्यारीत करण्यात आला आणि याबरोबरच शाही वानिकी सेवेमधील भरती बंद करण्यात आली. भारतीय स्वातंत्र्यानंतर सन १९६६ मध्ये All India services Act, 1951 खाली आधुनिक भारतीय वानिकी सेवेची स्थापना करण्यात आली. भारतातील वनांचे पहिले प्रधान निरीक्षक श्री हरी सिंग यांनी या बाबतीत महत्त्वपूर्ण योगदान दिले. भारतात एकूण ६,३५,४०० km2चा वनांसाठी निर्दिष्ट क्षेत्र आहे. भारताच्या एकूण क्षेत्रफळाच्या हे २२.२७% आहे. भारताची वन नीती सन १८९४ साली तयार करण्यात आली आणि सन १९५२ व इ.स. १९८८ साली त्याचे पुनर्संशोधन करण्यात आले.
पात्रता आणि निवड
भारतीय वानिकी सेवेसाठीची निवड भारतीय संघ लोकसेवा आयोग वार्षिक नागरी सेवा परीक्षेतून करतो.. भारताच्या मान्यताप्राप्त विद्यापीठाच्या (किंवा समकक्ष) पदवी परीक्षेत पशु-पालन आणि पशुचिकित्सा, वनस्पती शास्त्र, प्राणीशास्त्र, रसायनशास्त्र, भूगर्भशास्त्र, गणित, भौतिकी, सांख्यिकी, किंवा शेतकी किंवा वानिकी किंवा अभियांत्रिकी यापैकी किमान एक विषय असणारे, आणि ज्यांचे वय प्रवेश परीक्षेच्या वर्षाच्या १ जुलै रोजी २१ ते ३० वर्षे असेल त्या कोणालाही या परीक्षेसाठी बसता येते. अनुसूचित जाती व जमाती आणि इतर मागासवर्गीय यांच्यासाठी उच्च वयोमर्यादा शिथिल ठेवण्यात आलेली आहे. भारतीय वानिकीसेवेच्या परीक्षेसाठीची अधिसूचना साधारणपणे दरवर्षी फेब्रुवारीमध्ये प्रसिद्ध होते. परीक्षा लेखी निबंधाधारित व इंग्रजी भाषेत असून ती जुलै महिन्यात घेण्यात येते. प्रत्येक पेपरसाठी तीन तासांचा वेळ असतो. परीक्षेसाठी इच्छुक असलेल्या उमेदवारांची साधारण इंग्रजी, साधारण ज्ञान, आणि यादीतील चौदा वैज्ञानिक वैकल्पिक विषयांपैकी दोन वैकल्पिक विषयांची (ज्यामध्ये अभियांत्रिकीच्या यांत्रिकी, रसायन, जनपद अभियांत्रिकी(सिविल) आणि शेतकी हे विषय समाविष्ट आहेत) परीक्षा घेतली जाते. वैकल्पिक विषयांची काठीण्यपातळी ऑनर्स पदवी परीक्षेएवढी असते. जे उमेदवार लेखी परीक्षेत उत्तीर्ण होतात त्यांना मुलाखतीसाठी बोलावले जाते. मुलाखतीमध्ये शैक्षणिक, चालू घडामोडी, वन विषयक घडामोडींबद्दल प्रार्थमिक ज्ञान, वन नीती आणि त्याची स्थिती आणि कार्यान्विती, भौगोलिक स्थितीविषयीचे ज्ञान, वनांचे आवरण, वन्य जीव, आणि उमेदवाराच्या स्वतःच्या समाजाविषयीचे आर्थिक आणि सांस्कृतिक घडामोडींविषयी प्रश्न विचारले जातात.