Jump to content

भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद २१

भारतीय राज्यघटनेतील भाग ३ मध्ये नमुद मुलभूत अधिकार विषयक अनुच्छेद २१, प्रत्येक (भारतीय) व्यक्तीस जिवीत संरक्षण आणि व्यक्तिस्वातंत्र्याचा अधिकार प्रदान करतो. या अनुच्छेदाचा वेळोवेळी भारतीय न्यायालयांकडून अर्थ लावला जाताना या अनुच्छेदाची व्याप्ती वाढली आहे.

माहितीचा अधिकार

१९८८/१९८९ च्या रिलायन्स पेट्रोकेमीकल लि. वि. इंडियन एक्सप्रेस केसमध्ये जस्टीस सब्यसाची मुखर्जींनी परिच्छेद क्रमांक ३ मध्ये माहितीचा आधिकार हा जिवीत्वाच्या आधिकाराच्या विस्तारीत परिघात समाविष्ट होत असल्याचे नमुद केले. सब्यसाची मुखर्जीं म्हणतात

"....Right to Know is a basic right which citizens of a free country aspire in the broader horizon of the right to live in this age in our land under Article 21 of our Constitution. That right has reached new dimensions and urgency. That right puts greater responsibility upon those who take upon the responsibility to inform. ...." [१]

इस. २००५चा The Right To Information Act, 2005 कायद्याचे कलम ९ अनुसार शासनाकडे शासकीय यंत्रणे शिवाय तिसऱ्या व्यक्तीचे/आस्थापनेचे कॉपीराईटेड दस्तएवज असतील तर संबधीत माहिती अधिकारी संबधीत कॉपीराईटेड दस्तएवज देण्याचे नाकारू शकतात.[२] माहिती अधिकाराच्या हा कलम ९चा विषय Inst.Of Chartered Accountants Of ... vs Shaunak H Sayta & Ors on 2 September, 2011 या केसमध्ये सुप्रीम कोर्टाने विचारात घेतला पण अनुच्छेद २१ सोबत विचार केला गेलेला दिसत नाही, याच केसमध्ये Inst.Of Chartered Accountants त्यांच्या प्रश्नपत्रिकेची (तपासणीसाठीच्या) उत्तरांवर त्यांचा कॉपीराईट आहे पण ती भारतीय वैधानिक कायद्याने संस्थापित म्हणून माहिती अधिकाराच्या दृष्टीने शासकीय संस्था गृहीत धरली जाऊन माहिती अधिकारात माहिती द्यावी असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने निकालाच्या १३व्या परीच्छेदात दिले तर १४ व्या परिच्छेदातही अनुच्छेद २१ला हात लावला नाही पण कॉपीराईट कायदा १९५७ (२०१२ च्या अमेंडमेंटच्या आधीची आवृत्ती)चे कलम ५१ आणि कलम ५२ एकत्र वाचले असताही माहिती अधिकाराखाली सदर माहिती देणे प्रताधिकाराम्चे उल्लंघन ठरणार नाही असे सर्वोच्च न्यायालयाने नमुद केले.[३] 2012च्या दिल्ली हायकोर्टातील All India Institute Of Medical ... vs Vikrant Bhuria on 28 May, 2012 जस्टीस Rajiv Sahai Endlaw यांनी त्यांच्या निकालात, मागितल्या जाणाऱ्या माहितीशी transparency आणि accountabilityचा संबंध आहे का Public intrest, गोपनीयतेची गरज इत्यादी निकष विचारात घेऊन विशीष्ट केस मध्ये माहितीचा अधिकार नाकारल्याचेही दिसते.[४]

विविध बाबीत अनुच्छेद २१ चे अर्थ लावताना जसा भारतीय न्यायालयीन सक्रीयतेचा अनुभव येतो, त्याच प्रमाणे भारतीय न्याय संस्था, संसदेच्या कायदे बनवण्याच्या संसदीय कार्यक्षेत्राचे स्वातंत्र्य राखण्यासाठीही वेळोवेळी पुसेशी सजग राहिली आहे. जे.पी.बन्सल वि. राजस्थान सरकार (२००१)च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या परिच्छेद १४ आणि १६ मध्ये न्यायालय म्हणते " जेथे शब्द स्पष्ट आहेत, दुर्बोधता नाही, कायदेमंडळाचा उद्देश सुस्पष्ट आहे, त्या ठिकाणी न्याययंत्रणेस नवे पायंडे पाडण्यास किंवा संवैधानिक तरतुदी बदलण्यास वाव नाही...... हे खरे आहे की या कोर्टास (सर्वोच्च न्यायालयास) घटनेतील तरतुदींचा अर्थ लावताना स्वातंत्र्य प्राप्त होते तेवढे कायद्याचे अर्थ करताना प्राप्त होत नाही.[५]

खाजगीपणाचा अधिकार

१९९४ च्या राजगोपाल वि. तामिळनाडू राज्य(सरकार) केसमधील निकाल देताना, मध्ये माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने अनुच्छेद २१ च्या अनुमानावरून मान्यकारत स्थुल मार्गदर्शक तत्त्वे घालून देताना खाजगीपणाचा अधिकार केस बाय केस न्यायालयीन निर्णयांच्या स्वरूपात उत्क्रांत होत जाण्याची शक्यता परिच्छेद २७ मध्ये व्यक्त केली तर परिच्छेद २६ उपपरिच्छेद १ मध्ये "....A citizen has a right to safeguard the privacy of his own, his family, marriage, procreation, motherhood, child-bearing and education among other matters...." हे मार्गदर्शक तत्त्व आणि खाजगीपणाच्या अधिकाराच्या सर्वसाधारण मर्यादांकडेही निर्देश केला आहे.[६]

अनुच्छेद २१

अनुच्छेद २१: जिवीत संरक्षण आणि व्यक्तिस्वातंत्र्य: कुठल्याही व्यक्तीचे जिवीत अथवा व्यक्तीस्वातंत्र्य , विधीनुसार संस्थापीत प्रक्रियस अनुसरून असलेले अपवाद सोडता, हिरावले जाऊ शकणार नाही.


* भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद २१ चा इंग्रजी मसुदा आणि या लेखात वापरलेल्या इंग्रजी मराठी पारिभाषिक संज्ञा, उपयुक्त पारिभाषिक शब्दांचे सामान्य अर्थ यादी इत्यादी

अनुच्छेद २१: Protection of life and personal liberty No person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law

अनुच्छेद २१ अ: 21A. Right to education. —The State shall provide free and compulsory education to all children of the age of six to fourteen years in such manner as the State may, by law, determine.[७]

न्यायालयीन निकालांचे दाखला अभ्यास

  • उत्तरदायकत्वास नकार लागू
क्रमांककेस शक्यतो ऑनलाईन दुव्यासहीतमाननीय उच्च अथवा सर्वोच्च न्यायालयवर्षकायदा आणि कलम
(आणि उपलब्ध असल्यास दाखला मजकुर		(दाखला अभ्यास विश्लेषण असल्यास केवळ उचित संदर्भासहीत)
उदाहरणReliance Petrochemicals Ltd vs Proprietors Of Indian Express ... [१]सर्वोच्च न्यायालयon 23 September, 1988माहितीचा आधिकार व्याप्ती
उदाहरणR. Rajagopal vs State Of T.N Equivalent citations: 1995 AIR 264, 1994 SCC (6) 632 [२]सर्वोच्च न्यायालयon 7 October, 1994उदाहरण
उदाहरणSuchita Srivastava & Anr vs Chandigarh Administration on 28 August, 2009 [३] आणि Meera Santosh Pal And Ors vs Union Of India And Ors on 16 January, 2017 [४]उदाहरणउदाहरणस्त्रीयांचे निर्णय स्वातंत्र्य
उदाहरणउदाहरणउदाहरणउदाहरणउदाहरण
उदाहरणउदाहरणउदाहरणउदाहरणउदाहरण
उदाहरणउदाहरणउदाहरणउदाहरणउदाहरण
उदाहरणउदाहरणउदाहरणउदाहरणउदाहरण
उदाहरणउदाहरणउदाहरणउदाहरणउदाहरण

टीपा

तळटीपा

संदर्भ

  1. ^ Reliance Petrochemicals Ltd vs Proprietors Of Indian Express ... on 23 September, 1988 Equivalent citations: 1989 AIR 190, 1988 SCR Supl. (3) 212
  2. ^ http://righttoinformation.gov.in/rtiact-marathi.pdf, http://righttoinformation.gov.in/webactrti.htm
  3. ^ http://indiankanoon.org/doc/1548289/ इंडियनकानून .ऑर्ग वर सदर निकाल २४ एप्रील २०१५ रोजी १३ वाजून २ मिनीटांनी जसा पाहिला
  4. ^ http://indiankanoon.org/doc/50434666/
  5. ^ * मार्च २००३च्या J.P. Bansal vs State Of Rajasthan & Anr on 12 March, 2003 केस आपण वाचली आहे का ? :२०११ मध्ये निकाल दिलेली Super Cassettes Industries ... vs Mr Chintamani Rao & Ors ह्या कॉपीराइट विषयक केसमध्ये J.P. Bansal vs State Of Rajasthan & Anr चे परिच्चेद उद्धृत केले आहेत : "14. Where, however, the words were clear, there is no obscurity, there is no ambiguity and the intention of the legislature is clearly conveyed, there is no scope for the court to innovate or take upon itself the task of amending or altering the statutory provisions. In that situation the Judges should not proclaim that they are playing the role of a law-maker merely for an exhibition of judicial valour. They have to remember that there is a line, though thin, which separates adjudication from legislation. That line should not be crossed or erased. This can be vouchsafed by "an alert recognition of the necessity not to cross it and instinctive, as well as trained reluctance to do so". (See: Frankfurter, Some Reflections on the Reading of Statutes in "Essays on Jurisprudence", Columbia Law Review, P.51.)" http://indiankanoon.org/doc/340478/
  6. ^ http://indiankanoon.org/doc/501107/
  7. ^ "संग्रहित प्रत" (PDF). 2015-02-18 रोजी मूळ पान (PDF) पासून संग्रहित. 2015-04-19 रोजी पाहिले.