बेकायदेशीर कारवाया (प्रतिबंधक) कायदा

बेकायदेशीर कारवाया प्रतिबंधक कायदा, १९६७ हा भारतातील बेकायदेशीर कृत्ये करणाऱ्या च्या संघटना आणि व्यक्तींना प्रतिबंध करण्याच्या उद्देशाने निर्माण केलेला एक भारतीय कायदा आहे. भारताच्या अखंडता आणि सार्वभौमत्वाच्या विरोधात निर्देशित केलेल्या कारवायांना सामोरे जाण्यासाठी शक्ती उपलब्ध करून देणे हा त्याचा मुख्य उद्देश होता.^[१] या कायद्यातील सर्वात अलीकडील दुरुस्ती, 'बेकायदेशीर कारवाया (प्रतिबंध) सुधारणा कायदा, २०१९' (UAPA 2019) मुळे केंद्र सरकारला कायद्याच्या किचकट प्रक्रियेशिवाय व्यक्तींना दहशतवादी म्हणून घोषित करणे शक्य झाले आहे. या कायद्याला 'दहशतवाद विरोधी कायदा' असे देखील म्हणतात. याचा अधिकृत उल्लेख 'बेकायदेशीर कारवाया (प्रतिबंध) कायदा, १९६७ सुधारणा कायदा, २०१९' असा देखील केला जातो.

राष्ट्रीय एकात्मता परिषदेने भारताच्या सार्वभौमत्व आणि अखंडतेच्या हितासाठी वाजवी निर्बंध घालण्याच्या पैलूवर लक्ष ठेवण्यासाठी राष्ट्रीय एकात्मता आणि प्रादेशिकीकरणासाठी एक समिती नेमली. NIC चा जुना अजेंडा संप्रदायिकता, जातीयवाद आणि प्रादेशिकता यापुरता मर्यादित होता, दहशतवादासाठी नाही.^[२] समितीच्या शिफारशींच्या स्वीकृतीनुसार, भारताच्या सार्वभौमत्व आणि अखंडतेच्या हितासाठी, कायद्याद्वारे, वाजवी निर्बंध लादण्यासाठी संविधान (सोळावी सुधारणा) कायदा, १९६३ लागू करण्यात आला. इस २०१९ मध्ये, भाजपच्या नेतृत्वाखालील NDA सरकारने असा दावा केला की १९६३ च्या कायद्यातील तरतुदी लागू करण्यासाठी, बेकायदेशीर कारवाया (प्रतिबंध) विधेयक संसदेत सादर केले गेले.^[३]

युनायटेड नेशन्सच्या विशेष प्रतिनिधींनी यावर प्रतिक्रिया देताना असे म्हणले की UAPA 2019 च्या तरतुदी , मानवी हक्कांच्या सार्वत्रिक घोषणा आणि नागरी आणि राजकीय हक्कांवरील आंतरराष्ट्रीय कराराच्या विविध कलमांचे उल्लंघन करत आहेत.^[४] भारतातील विरोधी पक्षांनी याला विरोध करताना 'एक कठोर दहशतवाद विरोधी कायदा' असे संबोधले आहे.