बंगालची कायमधारा पद्धती

कायमधारा पद्धती ही ब्रिटिश भारतात असलेल्या बंगाल मध्ये लॉर्ड कॉर्नवॉलिस याने जमीन महसूल गोळा करण्यासाठी सुरू केलेली पद्धत होती.

ब्रिटिशपूर्व काळातील बहुतेक वंशपरंपरागत जमीनदार राजकीय क्षेत्रातून बाहेर फेकले गेले होते. लॉर्ड कॉर्नवॉलिस याने या जमीनदारांकडून पोलिसी अधिकार काढून घेतले व त्यांच्या सेवेत असलेल्या शिपायांना रजा दिली त्यामुळे जमीनदारांचे राजकीय अवमूल्यन होऊन समाजातील त्यांचा प्रभाव एकदम कमी झाला. या परिस्थितीत दहा वर्षांसाठी बंगालमधील जमीन महसूल गोळा करण्याचे अधिकार लॉर्ड कॉर्नवॉलिसला मिळाले. यासाठी त्याने नव्याने उदयाला येत असलेल्या जमीनदार वर्गाचा वापर करण्याचे ठरविले. हा नवा जमीनदार वर्ग एकतर जुन्या जमीनदारांचा अंश होता किंवा बंगालमध्ये नव्याने उदयाला आलेल्या श्रीमंत वर्गापैकी होता. या वर्गाला कंपनीचा आश्रय असल्याने हा वर्ग जमिनीत पैसा गुंतविण्यास तयार होता.

यामुळे उत्पन्न वाढून राज्याची स्थिती सुधारणार होती म्हणून बोर्ड आॅफ कंट्रोलच्या सूचनेनुसार कॉर्नवॉलिसने ही दशवार्षिक पद्धती २२ मार्च, इ.स. १७९३ रोजी कायमस्वरुपी केली.

कायमधारा पद्धतीमुळे ब्रिटिशांचे बंगाल प्रांतातील महसूल उत्पन्न निश्चित आणि नियमित झाले. महसूल निश्चित करण्यासाठी वारंवार करावा लागणारा खर्चही त्यामुळे वाचला. जमीनदारांनी द्यावयाच्या महसूलाची रक्कम निश्चित झाल्याने त्यांना त्यांच्या जमिनीत सुधारणा करण्यासाठी व पडीक जमीन लागवडीखाली आणण्यासाठी प्रेरणा मिळाली. त्यामुळे जमीनदार श्रीमंत बनले व बंगाल हे ब्रिटिश भारतातील सर्वात जास्त उत्पन्नाचे राज्य बनले. कायमधारा पद्धतीमुळे जमीनदारांचा नवीन वर्ग उदयाला आला. ही पद्धती जमीनदारांच्या दृष्टीने फायदेशीर ठरली असली तरी त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या पूर्वापार चालत आलेल्या हितसंबंधांना बाधा पोहोचली. या पद्धतीत जमीनदारांनी द्यावयाची महसुलाची रक्कम निश्चित असल्याने जमिनीची किंमत वाढली व उत्पादन वाढले तरी त्याचा लाभ सरकारला मिळत नसे. जमीनदार हे त्यांच्या जमीनदारीच्या स्थानापासून दूर शहरात राहत असल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या खडतर जीवनाची व त्यांना भोगाव्या लागत असलेल्या हालअपेष्टांची त्यांना कल्पना नसे. त्यानंतर बऱ्याच काळाने इ.स. १८५९ साली बंगाल कूळ कायदा लागू झाल्याने शेतकऱ्यांची जमीनदारांच्या जाचातून काही प्रमाणात सुटका झाली.