तैनाती फौज

तैनाती फौज ही भारतातील संस्थानांवर ब्रिटिशांचा अधिकार वाढविण्यासाठी ब्रिटिश भारतातील गव्हर्नर जनरल लॉर्ड वेलस्ली याने इ.स. १७९८ मध्ये चालू केलेली एक योजना होती. तैनाती फौजेच्या अंतर्गत करार झालेल्या संस्थानांची जबाबदारी कंपनी घेत असे व त्याबदल्यात त्या संस्थानांकडून काही अटी मान्य करून घेतल्या जात.

• संस्थानांचे विदेशी संबंध कंपनी पाहील.
• संस्थानांनी परस्पर कोणतेही युद्ध करू नये व कुणाशीही परस्पर बोलणी करू नये.
• तैनाती फौज स्विकारलेल्या संस्थानांना आपल्या राज्यात एक मोठी सेना इंग्रजांच्या नियंत्रणाखाली ठेवावी लागेल. ही सेना त्याठिकाणी शांतता प्रस्थापित करेल. या सेनेच्या बदल्यात संस्थानाने कंपनीला पैसा किंवा प्रदेश द्यावा.
• संस्थानांना आपल्या राजधानीत एक इंग्रज वकील ठेवावा लागेल.
• कंपनीच्या परवानगीशिवाय कोणत्याही युरोपीय व्यक्तीला संस्थानांच्या सेवेत ठेवता येणार नाही.
• कंपनी संस्थानांच्या अंतर्गत बाबीत हस्तक्षेप करणार नाही.
• कंपनी संस्थानांचे प्रत्येक प्रकारच्या शत्रूकडून संरक्षण करेल.
• आपापसांतील तंट्याचा निकाल इंग्रज करतील तो संस्थानिकांनी मान्य करावा^[१]

तैनाती फौजेच्या माध्यमातून कंपनीने मोठ्या प्रमाणात भारतात आपला राज्यविस्तार केला. तैनाती फौजेचा तह भारतात सर्वात आधी इ.स. १७९८ साली हैदराबादच्या निजामाने स्वीकारला. हैदराबादच्या निजामाने परत इ.स. १८०० साली तह करून वऱ्हाड प्रांत कंपनीला दिला. इ.स. १८०० साली बडोद्याच्या गायकवाडांनी हा तह स्वीकारला. म्हैसूरच्या वाडियार राजांनी इ.स. १७९९ साली तैनाती फौजेची पद्धत स्वीकारली. तंजावरच्या राजानेसुद्धा इ.स. १७९९ साली तैनाती फौज स्वीकारली. अवधच्या नवाबाने इ.स. १८०१ साली तर दुसऱ्या बाजीराव पेशव्याने इ.स. १८०२ साली वसईच्या तहाने तैनाती फौज स्वीकारली. त्याचप्रमाणे नागपूरच्या भोसल्यांनी इ.स. १८०३ ला, शिंद्यांनी इ.स. १८०४ला तसेच राजस्थानमधील जोधपूर, जयपूर, भरतपूर या संस्थानांनीसुद्धा तैनाती फौजेची पद्धत स्वीकारली होती.

तैनाती फौजेच्या प्रकारामुळे संस्थानिकांचे स्वातंत्र्य नाहीसे झाले. इंग्रजांनी संस्थानिकांच्या संरक्षणाची जबाबदारी घेतल्यामुळे संस्थानिकांनी स्वतःची फौज ठेवणे बंद केल्यामुळे संस्थानात बंडाळी व लुटालूट वाढली. संस्थानातील जनतेला आणि उद्योगधंद्यांना असलेले संरक्षण नाहीसे झाले. संस्थानात ठेवलेली तैनाती फौज सर्व राज्यातील बंडाळीचा मोड करण्यास अपुरी होती. संस्थानातील राज्यकर्त्यांची कारभार करण्याची कार्यक्षमता कमी झाली.