दिवंगत जयललिता ही प्रदीर्घ काळ तमिळनाडूच्या मुख्यमंत्रीपदावर होती.
तमिळनाडूचा मुख्यमंत्री हा भारताच्यातमिळनाडू राज्याचा सरकारप्रमुख आहे. भारतीय संविधानानुसार राज्यप्रमुख जरी राज्यपाल असला तरी राज्याची सर्व सुत्रे व निर्णयक्षमता मुख्यमंत्र्याच्या व त्याच्या मंत्रीमंडळाच्या हातात असते. तमिळनाडू विधानसभानिवडणुकीमध्ये सर्वाधिक जागा मिळवणाऱ्या राजकीय पक्षाला राज्यपाल सरकारस्थापनेसाठी आमंत्रित करतो. त्या पक्षाच्या विधिमंडळ समितीद्वारे मुख्यमंत्र्याची निवड केली जाते. बहुमत सिद्ध करून मुख्यमंत्री आपल्या पदावर पाच वर्षे राहू शकतो.
भारताच्या स्वातंत्र्यापूर्वी मद्रास प्रांताच्या अखत्यारीखालील भूभाग २६ जानेवारी १९५० रोजी मद्रास राज्यामध्ये सामील केला गेला. १९५३ साली मद्रासमधून आंध्र राज्य तर १९५६ मध्ये केरळ व म्हैसूरचे राज्य वेगळे काढले गेले. १९६९ साली मद्रास राज्याचे नाव बदलून तमिळनाडू ठेवले गेले.
^On 21 सप्टेंबर 2001, a five-judge constitutional bench of the Supreme Court of India ruled in a unanimous verdict that "a person who is convicted for a criminal offence and sentenced to imprisonment for a period of not less than two years cannot be appointed the Chief Minister of a State under Article 164 (1) read with (4) and cannot continue to function as such". Thereby, the bench decided that "in the appointment of Ms. Jayalalithaa as Chief Minister there has been a clear infringement of a Constitutional provision and that a writ of quo warranto must issue". In effect her appointment as Chief Minister was declared null and invalid with retrospective effect. Therefore, technically, she was not the Chief Minister in the period between 14 मे 2001 and 21 सप्टेंबर 2001 (The Hindu — SC unseats Jayalalithaa as CMArchived 2004-11-28 at the Wayback Machine., Full text of the judgment from official Supreme Court siteArchived 2006-06-27 at the Wayback Machine.).
भारतामधील राज्यांचे विद्यमान मुख्यमंत्री