गोलमेज परिषद

गोलमेज परिषद ही अनेक पक्षांमध्ये चर्चा करण्यासाठीचा मंच होय. पूर्वी गोल आकाराच्या मेजाभोवती बसून पक्षकार वाटाघाटी करीत असल्यामुळे यास असे नाव आहे. यात कोणालाही मेजाच्या मध्यात किंवा कोपऱ्यात बसल्याने आपले महत्त्व कमीअधिक आहे असे वाटू नये यासाठी गोल आकाराचे मेज वापरले जायचे.

भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यादरम्यान सायमन कमिशन वर चर्चा करण्यासाठी लंडन येथे तीन गोलमेज परिषदा भरवल्या गेल्या.

इंग्लंड मध्ये पंतप्रधान रामसे मॅकडोनाल्डच्या अध्यक्षतेखाली पहिली गोलमेज परिषद नोव्हेंबर १९३० मध्ये भरवण्यात आली. पहिल्या गोलमेज परिषदेला एकंदर ८९ प्रतींनिधी जमले होते. ८९ सदस्या पैकी १६ सदस्य हिंदुस्थानातील राजकीय संघटनांचे होते. राष्ट्रसभेने पहिल्या गोलमेज परिषदेवर पूर्ण बहिष्कार टाकला होता.^[१] सरकारच्या विरोधात सविनय कायदेभंगाची चळवळ चालू ठेवली होती. यामुळे व्हाईसरॉय ने महात्मा गांधीस व इतर नेत्यास तरुंगातून मुक्त केले. ५ मार्च १९३१ रोजी महात्मा गांधी व इंग्लंडवरून आलेल्या आयर्विन यांच्यात अनेक करार झाले; त्या करारास गांधी-आयर्विन करार म्हणून संबोधले जाते. गांधी-आयर्विन कराराबरोबरच सविनय कायदेभंग चळवळीचा शेवट झाला. त्याच बरोबर हिंदुस्थानातील नेत्यांनी दुसऱ्या गोलमेज परिषदेस हजर राहण्यास संमती दर्शवली.

७ सप्टेंबर १९३१ ते १ डिसेंबर १९३१ ही परिषद गांधीजीच्या 'राजपूताना' ह्या जहाजमध्ये महादेव देसाई, मदनमोहन मालवीय, देवदास गांधी, घनश्यामदास, रेम्जे मैकडोनाल्ड, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ह्या आवाजात पूर्ण झाली. गांधी करारानंतर लॉर्ड आयर्विन यांनी आपले व्हाईसरॉयचे पद सोडून मायदेशी परतले. त्यांच्या जागी लॉर्ड विलिंग्डन हे व्हाईसरॉय झाले. ते प्रतिगामी व नोकरशाही वृत्ती असलेले व्हाईसरॉय होते. पुढे राष्ट्रसभेने सरदार पटेल यांच्या अध्यक्षतेखाली कराची येथे अधिवेशन घेतले. या अधिवेशनात काही करार मंजूर करून महात्मा गांधी परिषदेला उपस्थित राहण्यासाठी इंग्लंडला गेले. या परिषदेमध्ये हिंदुस्तानला लगेच वसाहतीचे राज्य द्यावे अशी मागणी महात्मा गांधी यांनी केली. परंतु महात्मा गांधी हे केवळ राष्ट्रसभेचे नेते आहेत ते संपूर्ण हिंदुस्तानाच्या वतीने बोलू शकत नाहीत अशी आठवण इतरांनी करून दिली. भारतातील अनेक धर्म व जाती आहेत व त्यांचे प्रतिनिधी गोलमेज परिषदेला उपस्थित होते. गांधीजींनी केवळ राष्ट्रसभेचे नेतृत्व करावे असे इतरांचे म्हणणे होते. या गोलमेज परिषदेत गांधीजींचे समाधान झाले नाही त्यामुळे निराश अवस्थेत ते आपल्या मायदेशी परतले व भारतात येताच परत सविनय कायदेभंगाची चळवळ सुरू केली, परंतु ब्रिटीशांनी या वेळेस गांधीजींना अटक करून तुरुंगात टाकले.

तिसरी गोलमेज परिषद १७ नोव्हेंबर १९३२ ते २४ डिसेंबर १९३२ मध्ये भरली. ह्या परिषदेला एकूण ४६ जण सहभागी झाले होते. सविनय कायदेभंगावेळी खान अब्दुल गफारखान यांनी खुदाई खिदमतगार नावाची लाल शर्टवाल्यांची संघटना सुरू केली. महात्मा गांधींनी सुरू केलेली सविनय कायदेभंग चळवळीचा प्रभाव कमी होत होता. परंतु असे असतानाही इंग्रजांनी दडपशाहीचे धोरण चालूच ठेवले होते. इंग्लंड मधील हुजूर पक्षाने देखील भारतास नवीन राज्यघटना देण्यास नकार दिला होता. असे असताना देखील तिसरी गोलमेज परिषद भरवण्यात आली (डिसेंबर १९३२). या गोलमेज परिषदेत भारतातील राजकीय प्रश्न सोडवण्यासाठी संयुक्त सलेक्षण कमिटीची स्थापना केली. या गोलमेज परिषदेच्या आधारावरच १९३५चा कायदा उदयास आला.

• डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा गोलमेज परिषदांमधील सहभाग
• सविनय कायदेभंग चळवळ
• गांधी-आयर्विन करार
• झेंडा सत्याग्रह
• असहकार आंदोलन
• भारत छोडो आंदोलन

• ^[१]
• ^[२]
• ^[३]

1. ^ bhise. "गोलमेज परिषदा, मॅकडोनाल्ड यांचा जातीय निवाडा व पुणे करार (golmej parishad)". MPSC guidance (Indonesia भाषेत). 2018-08-10 रोजी पाहिले.CS1 maint: unrecognized language (link)
2. ^ "गोलमेज सम्मेलन (भारत)". विकिपीडिया (हिंदी भाषेत). 2018-08-06.
3. ^ Ramteke, M. D. (शुक्रवार, २० मे, २०११). "अ‍ॅड. एम. डी. रामटेके.: डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर - भाग : २० (गोलमेज परिषद- पहिली)". अ‍ॅड. एम. डी. रामटेके. 2018-08-10 रोजी पाहिले. |date= मधील दिनांक मूल्ये तपासा (सहाय्य)