गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय (भारत)
गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय, भारत सरकार, हे भारतातील गृहनिर्माण आणि शहरी विकासाशी संबंधित नियम आणि कायदे तयार करण्याचे आणि प्रशासनाचे कार्यकारी अधिकार असलेले एक सांघिक मंत्रालय आहे. हे मंत्रालय व्यंकय्या नायडू यांच्या अधिपत्याखाली होते आणि जेव्हा नायडू भारताचे उपराष्ट्रपती म्हणून निवडून आले तेव्हा ते हरदीपसिंग पुरी यांना देण्यात आले होते. [१] हे मंत्रालय २००४ मध्ये गृहनिर्माण आणि शहरी दारिद्र्य निर्मूलन मंत्रालयापासून स्वतंत्र झाले, परंतु नंतर ते २०१७ मध्ये पुन्हा विलीन करण्यात आले. [२]
मंत्रालयाने नॅशनल सिटी रेटिंग देखील प्रकाशित केले, ज्यात भारतातील सर्वात स्वच्छ शहरे आहेत, ज्या अंतर्गत इंदूरला सर्वात स्वच्छ म्हणून रेट केले गेले. [३]
मंत्रालयाने २७ ऑगस्ट २०१५ रोजी भारतात स्मार्ट शहरांची घोषणा केली.
जुलै २०१९ मध्ये, मंत्रालयाने मेट्रोलाइट वाहतूक प्रणालीसाठी तपशील जारी केले - एक स्वस्त, लहान आणि हळू मेट्रो प्रणाली. [४]
- ^ National Portal of India : Government : Who's Who
- ^ K Dash, Dipak (July 8, 2017). "MoHUA is the new name for urban development & housing ministry". The Times of India. September 14, 2017 रोजी पाहिले.
- ^ "Swachh Survekshan 2017 Report (ref page 7)" (PDF). 2017-07-12 रोजी मूळ पान (PDF) पासून संग्रहित. 2022-03-01 रोजी पाहिले.
- ^ MoHUA (20 July 2019). "Standard Specifications of Light Urban Rail Transit System "METROLITE"" (PDF). mohua.gov.in. 27 March 2019 रोजी पाहिले.