इस्रायल

इस्रायल מדינת ישראל دولة إسرائيل इस्रायलचे राज्य
ध्वज चिन्ह
राष्ट्रगीत: हातिक्वा
इस्रायलचे जागतिक नकाशावरील स्थान
राजधानी (व सर्वात मोठे शहर)	जेरुसलेम
अधिकृत भाषा	हिब्रू, अरबी
सरकार	संसदीय लोकशाही
- राष्ट्रप्रमुख	रेउव्हेन रिव्हलिन
- पंतप्रधान	बेंजामिन नेतान्याहू
महत्त्वपूर्ण घटना
- स्वातंत्र्य दिवस	(ब्रिटनपासून) मे १४, इ.स. १९४८ (घोषित)
क्षेत्रफळ
- एकूण	२२,७७० किमी२ (१५१वा क्रमांक)
- पाणी (%)	२
लोकसंख्या
- २०१०	७६,०२,४०० (९५वा क्रमांक)
- गणती	{{{लोकसंख्या_गणना}}} {{{लोकसंख्या_गणना_वर्ष}}}
- घनता	३६५.३/किमी²
वार्षिक सकल उत्पन्न (पीपीपी)
- एकूण	२०६.४३ अब्ज अमेरिकन डॉलर (४९वा क्रमांक)
- वार्षिक दरडोई उत्पन्न	२८,३९३ अमेरिकन डॉलर (२९वा क्रमांक)
राष्ट्रीय चलन	इस्रायली नवा शेकेल
आंतरराष्ट्रीय कालविभाग	इस्रायली प्रमाणवेळ (यूटीसी +२/+३)
आय.एस.ओ. ३१६६-१	IL
आंतरजाल प्रत्यय	.il
आंतरराष्ट्रीय दूरध्वनी क्रमांक	९७२

इस्रायल, अधिकृतरीत्या इस्रायल संघराज्य, (हिब्रू: יִשְׂרָאֵל; अरबी: إِسْرَائِيلُ) हा पश्चिम आशियातील भूमध्य सागराच्या किनाऱ्याला लागून आग्नेयेस वसलेला एक देश आहे. जेरुसलेम ही इस्रायलची घोषित राजधानी आहे (जेरुसलेम ही इस्रायलची राजधानी असण्यावरून वाद चालू आहे. त्यामुळे बऱ्याच राष्ट्रांनी आपले दूतावास तेल अवीव्हमध्ये ठेवले आहेत).^[१]

इस्रायलमध्ये संसदीय लोकशाही असून ते जगातले एकमेव ज्यू राष्ट्र आहे. परंतु इस्रायलमध्ये इतर धर्माचे आणि इतर पंथाचे लोकही आहेत (पहा इस्रायली लोक).अमेरिकेने इस्राएलची राजधानी जेरुसलेम यास राजधानी म्हणून मान्यता दिली आहे.

इस्रायल ह्या नावाचा उगम हिब्रू बायबलमध्ये आढळून येतो. जेकबचे एका विचित्र शक्तीबरोबर मल्लयुद्ध झाल्यावर^[२] त्याला इस्रायल हे नाव मिळाले. त्याच्या पितृछायेखाली वाढलेल्या लोकांना "इस्रायलची मुले" अथवा "इस्रायली" असे नाव पडले. सध्याच्या आधुनिक इस्रायलच्या लोकांना मराठीत "इस्रायली" असे संबोधतात.

जेनेसिस ३२:२८ च्या भाषांतरात "इस्रायल" ह्या शब्दाचा उल्लेख बायबलमध्ये पुढीलप्रमाणे आला आहे (इंग्रजी भाषांतर): "And-he-is-saying not Jacob he-shall-be-said further name-of-you but rather Israel (इस्रायल) that you-are-upright with Elohim and with mortals and-you-are-prevailing."^[३] थोडक्यात ישראלचे शब्दशः भाषांतर "देवाला सन्मुख" असे आहे (ישר-אל; इश्र-अल).

इस्रायल ह्या शब्दाचा लिखित वापर प्रथम इजिप्तच्या स्टेलने (Merneptah Stele) कनानवरील लष्करी स्वाऱ्यांचे वर्णन टिपताना केला. जरी स्टेलने ह्याचा वापर लोकांच्या समूहासाठी (राष्ट्राच्या संकल्पनेचा त्यात अभाव होता) इ..पू. १२११ साली केला,^[४] तरी ज्यू परंपरेनुसार इस्रायलची भूमी ही ३००० वर्षांपासून ज्यू लोकांसाठी पवित्र भूमी व वचन भूमी आहे. इस्रायलची भूमी ज्यू लोकांसाठी धार्मिकदृष्ट्या खूप महत्त्चाची आहे. कारण तिथे ज्यू लोकांची अनेक पवित्र धर्मस्थळे आहेत. त्यांमध्ये ज्यूंचा राजा सोलोमनच्या पहिल्या व दुसऱ्या मंदिराचे अवशेष आहेत. ह्या दोन मंदिरांशी संलग्न असलेल्या ज्यूंच्या अनेक महत्त्वाच्या चालीरिती आहेत. त्या आधुनिक ज्यू धर्माचा पाया समजल्या जातात.^[५] इ. स. पूर्व ११ व्या शतकापासून ज्यू राज्यांच्या समूहाने इस्रायलच्या [[इस्रायलच्या भूमीवर राज्य केले. ते राज्य साधारण एका सहस्त्रकाहून अधिक काळ टिकले.

नंतर असीरियन, बॅबिलोनियन, पर्शियन, ग्रीक, रोमन, बॅझंटाईन आणि काही काळापुरते सॅसेनियन राज्यांच्या प्रभावामुळे व समूहांनी विस्थापित झाल्यामुळे त्या विभागातील ज्यूंचा प्रभाव कमीकमी होत गेला. विशेषकरून इ.स. १३२साली रोमन साम्राज्याविरुद्ध केलेल्या बार खोबाच्या बंडाला आलेल्या अपयशामुळे मोठ्या प्रमाणावर ज्यूंची हाकालपट्टी झाली. ह्याच काळात रोमन लोकांनी ह्या भूभागाला सीरिया पॅलेस्टिना असे नाव देऊन ह्या भूमीशी ज्यूंचे असलेले नाते तोडून टाकण्याचा प्रयत्न केला.^[६] मिस्नाह आणि जेरुसलेम तालमूद हे दोन ज्युडाइझमचे सर्वांत महत्त्वाचे धर्मग्रंथ ह्याच काळात ह्या भूमीवर लिहिले गेले. त्यानंतर मुसलमानांनी हा प्रांत बॅझंटाईन साम्राज्याकडून ६३८ साली जिंकून घेतला. त्यानंतर (क्रुसेडरांच्या स्वाऱ्यांचा काळ सोडल्यास) १५१७ पर्यंत ह्या भागावर विविध मुसलमान राज्यांचे अधिपत्य होते. १५१७ साली हा प्रांत ओटोमन साम्राज्याच्या अधिपत्याखाली गेला.

साचा:Israelis

इस्रायलमध्ये देशांतराची पहिली लाट अथवा अलियाह (עלייה) इ.स. १८८१ साली आली. ह्याचे कारण ज्यूंचा होणारा छ्ळ किंवा समाजवादी मोझेस हेससह इतरांच्या "इस्रायलच्या भूमीची मुक्तता" करण्याच्या झायोनिस्ट विचारांचा प्रभाव हे होते. जेव्हा ज्यूंनी ऑटोमन व अरब जमीनदारांकडून जमिनी विकत घेतल्या आणि तिथे शेती करण्यास सुरुवात केली, तेव्हा तेथील अरब आणि ज्यूंमध्ये तणाव वाढू लागला.

ऑस्ट्रियन ज्यू असलेल्या थिओडोर हर्झने (१८६०-१९०४) झायोनिस्ट चळवळीचा पाया घातला. १८९६ साली त्याने डर ज्यूडेन्स्टॅट (Der Judenstaat अथवा ज्यू राज्य) प्रकाशित केले. त्यामध्ये त्याने ज्यू राष्ट्राची मागणी केली. पुढच्याच वर्षी त्याने जागतिक झायोनिस्ट काँग्रेसची सभा भरवण्यास मदत केली.

झायोनिझमच्या स्थापनेमुळे दुसरे अलियाह (१९०४-१९१४) घडण्यास मदत झाली. यावेळी साधारण ४०००० ज्यूंनी इस्रायलमध्ये स्थलांतर केले. १९१७ साली, ब्रिटिश परराष्ट्र्मंत्री आर्थर जे. बलफोर (Arthur Balfour) यांनी काढलेल्या बेलफोर घोषपत्रात पॅलेस्टाईनमधील ज्यूंची वसाहत हा ज्यूंचा अधिकार आहे असा दृष्टिकोन स्वीकारला गेला. इ.स. १९२० साली पॅलेस्टाईनचा समावेश ब्रिटिशांच्या अखत्यारीतील राष्ट्रांच्या गटात (League of Nations mandate administered by Britain) करण्यात आला.

प्रथम विश्वयुद्धानंतर पुन्हा ज्यू लोकांचा देशांतराचा ओघ तिसऱ्या आणि चौथ्या लाटांमध्ये झाला. १९२९ साली अरबांनी ज्यूंच्या केलेल्या कत्तलीत १३३ ज्यू बळी पडले. त्यांतले ६७ हेब्रॉनमध्ये बळी पडले.

१९३३ साली झालेल्या नाझीवादाच्या उदयाची परिणती अलियाहच्या पाचव्या लाटेत झाली. अशाप्रकारे त्या प्रांतातील ज्यूंचे प्रमाण १९२२ साली असलेल्या प्रमाणापेक्षा ११% ने वाढून १९४० पर्यंत ३०% वर जाऊन पोचलेसाचा:Fact. इस्रायलचा दक्षिण भूभाग हा मुख्यत्वेकरून पडीक व मोकळा असलेल्या नेगेव्ह वाळवंटाने व्यापलेला आहे. त्यानंतर युरोपमध्ये झालेल्या सर्वनाशाच्या पार्श्वभूमीवर युरोपच्या इतर भागांमधून अजून देशांतर झाले. दुसऱ्या महायुद्धाच्या अंतानंतर पॅलेस्टाईनमधील ज्यूंची संख्या सुमारे ६,००,००० झाली.

१९३९ साली इंग्रजांनी अरबांच्या लाक्षणिक विरोधाला (१९३६-३९) बळी पडून १९३९ची श्वेतपत्रिका काढली आणि युद्धादरम्यान ज्यूंचे होऊ घातलेले देशांतर ७५,००० वर नियंत्रित केले. त्याच वेळी ज्यू करीत असलेल्या जमीन खरेद्यांवर निर्बंध आणले. ही श्वेतपत्रिका बेलफोर घोषपत्राशी विसंगत असल्यामुळे ज्यूंनी तिच्याकडे एक दगा म्हणूनच पाहिले. अरबांना ज्यूंचे देशांतर पूर्णपणे थांबवायचे असल्यामुळे त्यांचेही ह्या श्वेतपत्रिकेने विशेष समाधान झाले नाही. तरीसुद्धा इंग्रजांनी आपली राजवट तिथे असेपर्यंत हीच श्वेतपत्रिका प्रमाण म्हणून धरली. ह्याचा परिणाम म्हणजे नाझीच्या छळाला आणि सर्वनाशाला घाबरून पॅलेस्टाईनला पळून येणाऱ्या बऱ्याच ज्यूंना इंग्रजांनी पकडून युरोपात परत पाठवले. ह्या धोरणाचे अगदी ठळक उदाहरण म्हणजे स्ट्रूमा आणि एक्सोडस ही जहाजे. [३] हे धोरण झुगारून युरोपमधून पळण्याच्या ह्या प्रयत्नांना अलियाह बेथ असे संबोधले गेले.

ज्यू आणि अरब समाजातील तणाव वाढू लागल्यावर व इंग्रज अंमलदारांकडून फारशी मदत मिळणार नाही असे दिसल्यावर ज्यूंनी स्वसंरक्षणासाठी स्वयंपूर्ण होण्यास सुरुवात केली.

बेलफोर घोषणापत्र, इंग्रज अंमलदार व ज्यू देशवासीयांचे विरोधक असणाऱ्या काही अरब देशवासीयांनी जेरुसलेम, हेब्रॉन, जाफा आणि हैफा इत्यादी शहरांमध्ये ज्यूंविरुद्ध जातीय दंगे भडकविले. १९२१ सालच्या अरबांच्या हल्ल्याला प्रत्युत्तर म्हणून हगानाह नावाची ज्यू संघटना, ज्यूंच्या वसाहतींचे रक्षण करण्यासाठी स्थापन करण्यात आली. हगानाहचे स्वरूप मुख्यत्वेकरून बचावात्मक होते. ज्याचा आणि इतर अनेक गोष्टींचा परिणाम म्हणून अनेक सदस्य त्यातून फुटून निघाले व त्यांनी इरगुन (ज्याला सुरुवातीला हगानाह बेट असे संबोधले गेले) नावाचा दहशतवादी गट १९३१ साली स्थापन केला. इरगुनने बरीच आक्रमक भूमिका घेतली. त्यांमध्ये हल्ले करणे, इंग्रजांविरुद्ध सशस्त्र लढा देणे, इंग्रजांचे लष्करी मुख्यालय असलेल्या किंग डेव्हिड हॉटेलवर हल्ला करणे(यात ९१ लोक मारले गेले) इत्यादींचा समावेश होता. हगानाहने याउलट संयमी भूमिका घेतली. अवराहम स्टर्नने इरगुन सोडून ज्याच्या कामाची पद्धत इरगुनपेक्षाही जहाल होती, असा लेही गट (स्टर्न गॅंग) स्थापन करून इरगुनमध्ये अजून फूट पाडली. त्यांनी इरगुनपासून अजून फारकत घेऊन दुसऱ्या महायुद्धाच्या वेळेस इंग्रजांना कोणत्याही प्रकारची मदत करण्यास नकार दिला व याउपर त्यांनी नाझींबरोबर संधान बांधण्याचा प्रयत्न करून युरोपातील ज्यूंना इस्रायलमध्ये आणण्याची व्यवस्था केली.

ह्या गटांचे १९४८ च्या अरब-इस्रायली युद्धाच्या आधीच्या घटनांवर दूरगामी आणि व्यापक परिणाम झाले.उदा० अलियाह बेथ—युरोपातून ज्यूंचे देशांतर, इस्रायली बचाव दलाची स्थापना, इंग्रजांची माघार व इस्रायली राजकीय पक्षांचा पाया स्थापित होणे वगैरे. हे राजकीय पक्ष सध्या इस्रायलमध्ये अस्तित्वात आहेत.

हिंसाचाराच्या वाढत्या घटनांच्या व ज्यू आणि अरब वसाहतींमध्ये समेट घडवून आणण्यात आलेल्या अपयशाच्या पार्श्वभूमीवर १९४७ साली इंग्रज सरकारने पॅलेस्टाईनवरच्या अंमलामधून आपला सहभाग काढून घेण्याचा निर्णय घेतला. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या परिषदेने १९४७ची फाळणी योजना संमत केली ज्यामध्ये भूभागाचे दोन तुकडे करण्यात आले. ह्या फाळणीत ज्यूंना साधारण ५५% तर अरबांना ४५% भूभाग दिला. जेरुसलेमच्या अधिकाराबाबतीतला वाद टाळण्यासाठी त्याला संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सर्वेक्षणाखाली असलेल्या भूभागाचा दर्जा देण्यात आला.

संयुक्त राष्ट्रसंघाने फाळणीचा ठराव नोव्हेंबर २९, इ.स. १९४७ साली पास केल्यानंतर लगेचच डेव्हिड बेन-गुरियनने फाळणीला मान्यता दिली, परंतु अरबांनी ह्या ठरावाला मान्यता दिली नाही. दोन्ही वसाहतींमधील अनेक ठिकाणी होणाऱ्या चकमकींचे पर्यावसान लगेचच युद्धात झाले. या युद्धाला १९४८ च्या स्वातंत्र्ययुद्धाचा पहिला टप्पा असे संबोधण्यात येते.

इस्रायल राष्ट्राची घोषणा पॅलेस्टाईन अंमल संपण्याच्या एक दिवस आधी म्हणजे मे १४, इ.स. १९४८ला करण्यात आली.

इस्रायलला संयुक्त राष्ट्रांचे सदस्यत्व मे ११, इ.स. १९४९ला मिळाले.

इस्रायल राष्ट्राच्या स्थापनेनंतर लगेचच इजिप्त, सीरिया, जॉर्डन, लेबेनॉन आणि इराकची सैन्ये युद्धात उतरली आणि अशाप्रकारे १९४८ च्या अरब-इस्रायली युद्धाचा दुसरा टप्पा सुरू झाला. उत्तरेकडून येणाऱ्या सीरिया, लेबेनॉन आणि इराकच्या सैन्याला सीमारेषेजवळ थोपवण्यात आले. जॉर्डनच्या सैन्याने पूर्वेकडून आक्रमण करून पूर्व जेरुसलेम काबीज केले व शहराच्या पश्चिम भागाला वेढा दिला. परंतु हगानाच्या फौजांनी जवळजवळ सगळ्याच घुसलेल्या शत्रूच्या फौजांना मागे रेटले व इरगुनच्या फौजेने दक्षिणेकडून होणारे इजिप्तचे अधिक्रमण रोखले. जूनच्या सुरुवातीला संयुक्त राष्ट्रसंघाने एक महिन्याची युद्धबंदी जाहीर केली व ह्या काळात इस्रायली बचाव दलाची अधिकृतपणे स्थापना करण्यात आली. अनेक महिन्यांच्या युद्धानंतर १९४९ साली युद्धबंदी जाहीर करण्यात आली व एक तात्पुरती सीमारेषा आखली गेली, ज्याला हरितरेषा असे संबोधले गेले. ह्या युद्धानंतर इस्रायलला मूळ फाळणीच्या ठरावात संमत झालेल्या भूभागापेक्षा २६% अधिक भूभाग (जॉर्डन नदीच्या पश्चिमेला) मिळाला. जॉर्डनला ज्यूडिया आणि समारिया परिसरातील डोंगराळ प्रदेश मिळाला.या प्रदेशाला वेस्ट बँक असे नाव पडले. इजिप्तने किनाऱ्यालगत असलेल्या एका चिंचोळ्या भूभागाचा कब्जा घेतला ज्याला गाझा पट्टी असे नाव पडले.

युद्धाच्या दरम्यान आणि युद्धानंतर तत्कालीन पंतप्रधान डेव्हिड बेन-गुरियन यांनी कायदा व सुव्यवस्था आणण्यासाठी पालमाच (Palmach) खालसा केले व इरगुन, लेही यासारख्या भूमिगत संस्था बरखास्त केल्या. स्वीडिश डिप्लोमॅट फोल्क बेरनॅडॉटच्या (Folke Bernadotte) हत्येनंतर ह्या संघटनांना दहशतवादी संघटनांच्या यादीत टाकण्यात आले.

ह्या पॅलेस्टिनियन एक्सोडसच्या दरम्यान बऱ्याच अरब लोकांनी ज्यू राष्ट्रामधून पलायन केले. ह्या घटनेला बऱ्याच पॅलेस्टिनी संघटनांनी व लोकांनी नक्बा (अरबीमध्ये النكبة) असे संबोधले. या शब्दाचा अर्थ "आपत्ती" अथवा "सर्वनाश" होतो. पॅलेस्टिनी लोक अरब नेत्यांच्या आदेशाप्रमाणे पळाले असे काही इतिहासकारांचे मत आहे. बऱ्याच पॅलेस्टिनींना असे वाटले की ह्या युद्धात अरब सैन्याचा विजय होईल आणि त्यांना परतण्याची संधी मिळेल.^[७] शिवाय इस्रायलने आपल्या — इस्रायल स्थापनेच्या घोषणापत्रामध्ये — इस्रायलमधील सर्व अरब लोकांना इस्त्रायलचे पूर्ण आणि समान नागरिकत्व व योग्य ते प्रतिनिधित्व देण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता, पण अनेकांनी तो झिडकारला.

निर्वासित लोकसंख्येचा आकडा सुमारे ६,००,००० ते ९,००,००० दरम्यान होता. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या अधिकृत माहितीनुसार हा आकडा ७,११,००० इतका होता.^[८] इस्रायल आणि अरब राष्ट्रांमधील सततच्या तंट्यांमुळे मोठ्या प्रमाणावर लोकांचे स्थलांतर झाले. हा प्रश्न अजूनही सुटू शकलेला नाही.

नाझींच्या छळापासून वाचलेल्या ज्यूंमुळे आणि अरबी भूमीतून येण्याऱ्या ज्यू निर्वासितांच्या लोंढ्यामुळे स्वातंत्र्य मिळाल्यावर एका वर्षाच्या आतच इस्रायलची लोकसंख्या दुप्पट झाली. त्यानंतरच्या काही वर्षांमध्ये साधारण ८,५०,००० सेफार्दी आणि मिराझी ज्यू अभोवतालच्या अरब प्रांतांमधून व इराणमधून हाकलले गेले, अथवा पळून आले. त्यापैकी साधारण ६,००,००० इस्रायलमध्ये स्थायिक झाले तर उरलेले युरोपात व अमेरिकेत गेले. पहा: अरब प्रांतातून ज्यूंची हकालपट्टी

इ.स. १९५४ आणि १९५५ च्या दरम्यान, मोशे शॅरेड पंतप्रधान असताना, लॅव्हनकांडाने (ज्यात इजिप्तमधील काही स्थळे बॉम्बस्फोटाने उडविण्याचा असफल प्रयत्न झाला) इस्रायलची राजकीय नाचक्की झाली. ह्यातच भरीस भर म्हणजे १९५६ साली इंग्लंड आणि फ्रान्सच्या हल्ल्यांना न जुमानता इजिप्तने सुवेझ कालव्याचे राष्ट्रीयीकरण केले. ह्या घटनेनंतर आणि फिदायीन हल्ल्यांच्या मालिकेनंतर इस्रायलने वरील दोन युरोपीय शक्तींबरोबर गुप्त लष्करी संधान बांधले आणि इजिप्विरुद्ध युद्धाची घोषणा केली. सुवेझच्या पेचप्रसंगानंतर, ह्या त्रिकुटाला बरीच आंतरराष्ट्रीय टीका आणि मानहानी सहन करावी लागली आणि इस्रायलला सिनाई भूशिरातून आपले सैन्य मागे घ्यावे लागले.

१९५५ साली बेन-गुरियन परत एकदा पंतप्रधान म्हणून निवडून आले आणि १९६३ साली शेवटचा राजीनामा देईपर्यंत ते ह्या पदावर राहीले. बेन-गुरियननी राजीनामा दिल्यावर लेव्ही इश्कोल (Levi Eshkol) त्या पदावर नियुक्त झाले.

१९६१ साली नाझींचा युद्धगुन्हेगार ॲडॉल्फ आइशमनला (Adolf Eichmann) आर्जेन्टिनामधील बोयनोस एर्स येथे जेरबंद करून इस्रायलमध्ये सुनावणीसाठी आणण्यात आले. युरोपमधील ज्यूंच्या नाशाला कारणीभूत असलेल्या फायनल सोल्यूशनचा (Final Solution) तो मुख्य सूत्रधार होता. आइशमन हा इस्रायली न्यायालयाने देहान्त शासनाची शिक्षा दिलेला एकमेव माणूस ठरला.

१९६७ साली इस्रायल आणि शेजारी देशांमधील तणाव परत वाढला. सीरिया, जॉर्डन आणि इजिप्त युद्धाचे इशारे देत होते आणि इजिप्तने संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या शांतिसेनेला गाझा पट्टीतून हाकलून दिले. जेव्हा इजिप्तने इस्रायलच्या जहाजांना तिरानच्या आखातातून जाण्यास मज्जाव केला तेव्हा इस्रायलने ह्या घटनेमुळे युद्धाशिवाय पर्याय नाही असे गृहीत धरून ५ जूनला इजिप्तवर आक्रमण केले. आपल्या अरब शेजाऱ्यांशी सहा दिवस युद्ध लढल्यावर इस्रायलची सरशी झाली. इस्रायलने ह्या युद्धात तीन बड्या अरब राष्ट्रांच्या सैन्यांना धूळ चारली व त्यांचे हवाईदल नेस्तनाबूत केले. क्षेत्राच्या भाषेत सांगावयाचे झाल्यास इस्रायलने वेस्ट बँक, गाझा पट्टी, सिनाई भूशिर आणि गोलन टेकड्या असा परिसर जिंकला. १९४९ची हरितरेषा ही कामकाजाच्या दृष्टीने इस्रायलचा मुख्य भाग आणि इस्रायलव्याप्त भागामधील (ज्याला वादग्रस्त प्रदेश असेही संबोधले जाते) सीमारेषा ठरली. परंतु इस्रायलने आपला प्रभाव नंतर गोलन टेकड्या व पूर्व जेरुसलेमपर्यंत वाढवला. सिनाईचा भूभाग मात्र इजिप्तबरोबरील शांतिकरार झाल्यानंतर इजिप्तला परत करण्यात आला. १९६७ साली इस्रायलच्या विमानाने यू.एस.एस. लिबर्टीवर हल्ला केला ज्यात ३४ अमेरिकन नौकासदस्य मारले गेले. अमेरिकन आणि इस्रायली तपासानंतर असे निष्पन्न झाले की लिबर्टीची ओळख पटण्यातील गोंधळामुळे हा दुर्दैवी अपघात झाला. १९६९ साली गोल्डा मायर यांची (Golda Meir) इस्रायलच्या पहिल्या आणि एकमेव महिला पंतप्रधान म्हणून निवड झाली.

१९६८ आणि ७२ च्या दरम्यान इस्रायल आणि सीरिया व इस्रायल आणि इजिप्त दरम्यान सीमेजवळ अनेक चामकी झडल्या. ह्या युद्धाला War of Attrition असे संबोधले जाते. त्यातच भरीसभर म्हणून पॅलेस्टिनियन संघटनांनी इस्रायल आणि इतर देशातील ज्यू वसाहतींवर हल्ल्यांचे सत्र आरंभले. ह्या हल्ल्यांची परिसीमा १९७९ च्या म्युनिच ऑलंपिक खेळांदरंयान गाठली गेली, ज्यावेळी पॅलेस्टिनियन दहशतवाद्यांनी म्युनिच हत्याकांडामध्ये इस्रायलच्या चमूस ओलीस धरले व नंतर त्यांची हत्या केली. इस्रायलने ह्याला ऑपरेशन दैवी कोप (Operation Wrath of God)च्यायोगे प्रत्युत्तर दिले ज्यामध्ये मोसादच्या सभासदांनी हत्याकांडामध्ये सामील असलेल्या जवळ जवळ सर्वांची एक एक करून हत्या केली.

शेवटी ६ ऑक्टोबर इ.स. १९७३ रोजी, ज्यूंचा पवित्र यॉम किप्पुर नावाचा उपवासाचा दिवस असताना, सीरिया आणि इजिप्तच्या सैन्याने इस्रायलवर अकस्मात हल्ला केला. परंतु, तयारीत नसलेल्या इस्रायली सैन्यावर काही ठिकाणी मात करूनही सीरिया आणि इजिप्तला १९६७ च्या युद्धात गमावलेला आपला सगळा प्रदेश परत मिळविता आला नाही. तरीसुद्धा ह्या युद्धानंतर तुलनात्मकदृष्ट्या ह्या प्रदेशात शांतता प्रस्थापित झाली. त्यायोगे इस्रायल आणि इजिप्त यांच्यादरम्यान शांतता संधी करण्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली.

१९७४ ला, गोल्डा मायरने राजीनामा दिल्यावर, यित्झाक राबिन (Yitzak Rabin) हे इस्रायलचे पाचवे पंतप्रधान झाले. नंतर, १९७७ च्या नेसेट (Knesset) निवडणुकीत, १९४८ पासून सत्तेवर असलेल्या माराच (Ma'arach) पक्षाने सत्तेतून बाहेर पडून खळबळ उडविली व मेनाचेम बेगिन (Menachem Begin) अध्यक्ष असलेला नवीन लिकुड (Likud) पक्ष सत्तेवर आला.

नंतर त्याच वर्षी नोव्हेंबर महिन्यामधे, तत्कालीन इजिप्तचे राष्ट्रपती असलेल्या अन्वर सदातनी इस्रायला ऐतिहासिक भेट दिली, व नेसेटसमोर भाषण दिले. अरब शेजाऱ्यांनी इस्रायलला मान्यता देण्याची ही पहिली वेळ होती. ह्या भेटीची परिणती दोन्ही देशांनी Camp David Accords करारावर सह्या करण्यात झाली. १९७९ साली अन्वर आणि बेगिन ह्यांनी इस्रायल-इजिप्त शांतता करारावर वॉशिंग्टन डी. सी.मध्ये स्वाक्षऱ्या केल्या. कराराप्रमाणे, इस्रायलने आपले सैन्य सिनाई भूशिरातून मागे घेतले व १९७० च्या दरम्यानच्या आपल्या वसाहती तेथून उठविल्या. तसेच हरितरेषेपलीकडील राहणाऱ्या पॅलेस्टिनींना सार्वभौमत्व देण्याचे दोन्ही पक्षांनी मान्य केले.

७ जुलै इ.स. १९८१ साली इस्रायली हवाई दलाने इराकच्या ओसिराक (Osiraq) येथील अणुभट्टीवर बॉम्बहल्ला करून इराकच्या अणु बॉम्ब बनविण्याच्या प्रयत्नांमध्ये खीळ घातली.

१९८२ साली इस्रायलने लेबेनॉनवर हल्ला केला. लेबेनॉन हे १९७५ पासून राजकीय अस्थैर्यामध्ये गुरफटलेले होते. इस्रायलच्या अतिउत्तरेकडील वसाहतींना दहशतवाद्यांच्या सततच्या होणाऱ्या हल्ल्यांपासून संरक्षण देण्यासाठी इस्रायलने हा हल्ला केला असे कारण सांगितले जाते. परंतु ४५ किलोमीटरचा संरक्षित पट्टा स्थापित केल्यावरही आय.डी.एफ.ने आपली आगेकूच कायम राखली आणि राजधानी बैरूटसुद्धा (Beirut) काबीज केली. इस्रायलच्या सैन्याने पॅलेस्टिनी स्वातंत्र्य संघटनेला त्या देशातून हुसकावून लावले. त्यानंतर त्या संघटनेला ट्युनिसला स्थलांतरित व्हावे लागले. सततच्या युद्धाचा ताण सहन न झाल्यामुळे बेगिन यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला व यित्झाक शामिर (Yitzhak Shamir) ह्या पदावर आरूढ झाले. इस्रायलने १९८६ पर्यंत बऱ्याचशा प्रदेशावरचा आपला ताबा सोडला असला तरीही मे २००० पर्यंत इस्रायलने संरक्षक पट्टी कायम ठेवली. त्यानंतर इस्रायलने आपली सैन्ये मागे घेतली.

१९८० च्या दशकातला उरलेला काळ यात्झिक शामीर आणि शिमॉन पेरेस (Shimon Peres) मधील राजकीय स्थित्यंतरांमध्ये गेला. पेरेस १९८४ पासून पंतप्रधान होते, पण १९८६ला त्यांनी हे पद शामीरना सोपवले. १९८७ला पहिले इंतिफादाह (First Intifadah) चळवळ सुरू झाली, तिच्यामध्ये इस्रायलव्याप्त प्रदेशांमध्ये अनेक ठिकाणी हिंसाचार उफाळून आला. ह्यानंतर १९८८ मध्ये शामिर परत एक्दा पंतप्रधान म्हणून निवडून आले.

आखाती युद्धामध्ये इस्रायलवर अनेक इराकी स्कड्‌सचा मारा झाला. त्यामध्ये दोन इस्रायली नागरिक मृत्युमुखी पडले. इस्रायल इराकविरुद्धच्या मोर्चामध्ये नव्हता व युद्धातही त्याने सहभाग घेतला नाही हे नमूद करण्याजोगे आहे.

१९९० च्या सुरुवातीला सोव्हियेट रशियामधील बऱ्याच ज्यूंनी इस्रायलमध्ये देशांतर केले. परतीच्या कायद्याप्रमाणे (Law of Return) त्यांना इस्रायलमध्ये पोहोचल्यावर इस्रायलचे नागरिकत्व मिळाले. नुसत्या १९९०-९१ मध्ये साधारण ३,८०,००० लोक इस्रायलमध्ये स्थलांतरित झाले. ह्याचा फायदा लेबोर ह्या इस्रायलमधील डाव्या पक्षाने घेतला व नवीन देशांतरित झालेल्या लोकांच्या रोजगार व राहण्याच्या समस्येचे खापर त्यांनी तत्कालीन सतारूढ लिकुड पक्षावर फोडले. ह्याचा परिणाम नवीन लोकांनी लेबोरला एकगठ्ठा मते देण्यामध्ये झाला व १९९२ मध्ये ६१ विरुद्ध ५९ अशा संख्येने त्यांनी नेसेटवर बहुमत प्रस्थापित केले.

निवडणुकांनंतर यित्झाक राबिन डाव्या पक्षांना एकत्र घेऊन पंतप्रधान झाले. निवडणुकीच्या काळात त्यांच्या लेबोर पक्षाने लोकांना ६ ते ९ महिन्यात वैयक्तिक संरक्षणात परिणामकारक सुधारणांची हमी दिली व त्याच अवधीत अरब शेजाऱ्यांशी शांतता घडवून आणण्याचेही वचन दिले. १९९३ पर्यंत त्या सरकारने माद्रिदच्या धोरणाला मूठमाती दिली व पी.एल.ओ.शी ऑस्लो करार केला. १९९४ मध्ये जॉर्डन हे इस्रायलशी शांतता करार करणारे दुसरे अरब राष्ट्र ठरले.

परंतु हमासने ऑस्लो कराराला विरोध करून हल्ल्यांची मालिका सुरू केल्यावर ऑस्लो कराराची लोकप्रियता घटू लागली. ४ नोव्हेंबर १९९५ रोजी यीगल आमीर (Yigal Amir) नावाच्या एका इस्रायली ज्यू दहशतवाद्याने राबिनची हत्या केली.

ह्या हत्येमुळे लोकांच्या मनात राबिनच्या पक्षाविषयी सहानभूती निर्माण झाली व ऑस्लो कराराच्या विरोधकांबद्दल घृणा उत्पन्न झाली. त्यामुळे ऑस्लो कराचाचे जनक व राबिननंतरचे पक्षाचे अध्यक्ष शिमोन पेरेस ह्याची १९९६ च्या निवडणुकीतील स्थिती मजबूत झाली. परंतु नवीन आत्मघातकी बॉम्बहल्ल्यांच्या लाटेमुळे व अराफातच्या मुस्लिम नागरिक असलेल्या याह्या अय्याशबद्दलच्या चिथावणिखोर वक्तव्यांमुळे लोकांचा कल परत बदलला व १९९६ च्या निवडणुकीत पेरेसना आपल्या प्रतिस्पर्धी असलेल्या लिकुड पक्षाचे उमेदवार बेन्जामिन नेत्यानाहूकडून (Benjamin Netanyahu) निसटत्या फरकाने पराभव स्वीकारावा लागला.

नेत्यानाहूंचा ऑस्लो कराराला जरी विरोध असला, तरी त्यानी हेब्रॉनमधून आपले सैन्य मागे घेतले व पॅलेस्टिनियन नॅशनल ऑथॉरिटीबरोबर (Palestinian National Authority) वाय रिव्हर मेमोरॅन्डमवर सह्या केल्या. नेत्यानाहूच्या कारकिर्दीत इस्रायलमध्ये नागरिकांवर होणाऱ्या हल्ल्यांमध्ये घट झाली, पण १९९९ मध्ये त्यांचे सरकार पडले. लेबोरच्या एहूड बराक (Ehud Barak) १९९९ च्या निवडणुकीत नेत्यानाहूला मोठ्या फरकाने हरवून पंतप्रधान झाले.

२००० साली बराकने लेबेनॉनमधून एकतर्फी माघार घेण्यास सुरुवात केली. असे करण्यामागे हिजबुल्लाला इस्रायलवर हल्ले करण्यासाठी इस्रायलची सीमा लांघण्यास भाग पाडून अडचणीत आणण्याचा उद्देश होता. बराक आणि यासिर अराफात यांनी परत एकदा राष्ट्राध्यक्ष क्लिंटनबरोबर जुलै २००० कॅम्प डेव्हिड समिटमध्ये वाटाघाटी करण्याचा अयशस्वी प्रयत्न केला. बराकने सुरुवातीला ७३% पश्चिम किनारपट्टी व १००% गाझा पट्टीचा भूभाग मिळून पॅलेस्टिनी राष्ट्र निर्माण करण्याची तयारी दर्शविली. पुढच्या १० ते २५ वर्षात पश्चिम किनारपट्टीचा भूभाग वाढवून ९०% करण्याची योजना होती (बृहद्‌जेरुसलेम वगळता ९४%). [४] [५]

वाटाघाटी फिसकटल्यावर पॅलेस्टिनींनी अल-अक्सा इन्तिफादाह य नावाने दुसरा उठाव सुरू केला. हा उठाव विरोधकांचे नेते एरियल शॅरॉननी (Ariel Sharon) माऊंट देवळाला जेरुसलेममध्ये भेट दिल्यावर लगेचच सुरू झाला. वाटाघाटी फिसकटल्यामुळे आणि युद्धाला पुनःश्च तोंड फुटल्यामुळे बरेच डाव्या आणि उजव्या विचारसरणीचे इस्रायली बराकपासून दूर गेले, शिवाय शांतता प्रक्रियेला त्यांनी यश मिळवू दिले नाही.

मार्च २००१ मध्ये एरियल शॅरॉन हे नवीन पंतप्रधान झाले आणि २००३ सालच्या निवडणुकांमध्ये ते आपल्या लिकुड पक्षासमवेत नेसेटवर परत निवडून आले. शॅरॉनने गाझा पट्टीतून एकतर्फी माघार घेण्याची प्रक्रिया सुरू केली. ही प्रक्रिया ऑगस्ट आणि सप्टेंबर २००५ दरम्यान अंमलात आणण्यात आली.

इस्रायलने पश्चिम किनारपट्टीचा अडथळा उभारणी सुरू केली असून जेणेकरून त्यांना पॅलस्टीनी सशस्त्र गटांचे हल्ले आटोक्यात आणणे शक्य होईल. ह्या अडथळ्याची लांबी ६८१ कि.मी. असून ती हरीतरेषेच्या पलीकडे असणार आहे. शिवाय ती पश्चिम किनारपट्टीचा ९.५% भूभाग व्यापत आहे.^[९] ह्या अडथळ्याची आंतरराष्ट्रीय पातळीवर काही प्रमाणावर निर्भर्त्सना झाली आहे व ह्याविरुद्ध इस्रायली डाव्या पक्षांनीही निदर्शने केली आहेत.

एरीयल शॅरॉनना जबरदस्त मेंदूविकाराचा झटका आल्यामुळे अधिकारपदाची सूत्रे हंगामी पंतप्रधानांचा दर्जा मिळालेल्या एहूड ओलमर्टकडे (Ehud Olmert) सोपविण्यात आली. १४ एप्रिल, इ.स. २००६ साली, ओलमर्ट आपल्या कडीमा पक्षाबरोबर इस्रायलच्या २००६ च्या निवडणुकांमध्ये सर्वांत जास्त जागा जिंकून पंतप्रधान म्हणून निवडून आले. कडीमाचा हिब्रूमध्ये अर्थ पुरोगामी असा होतो.

२८ जून, इ.स. २००६ रोजी हमासच्या दहशतवाद्यांनी गाझा पट्टीपासून अडथळ्याखालून भुयार खणले व त्याद्वारे एका आय.डी.एफ. चौकीवर हल्ला चढवून एका इस्रायली सैनिकाचे अपहरण केले व दोघांना ठार केले. त्याविरुद्ध इस्रायलने ऑपरेशन समर रेन्स सुरू केले, ज्याअंतर्गत हमासच्या अनेक ठिकाणांवर तसेच पूल, रस्ते व गाझा पट्टीतील एकमेव पॉवर स्टेशनवर मोठ्या प्रमाणावर बॉम्बवर्षाव करण्यात आला. इस्रायलने ह्या भागांमध्ये आपले सैन्यसुद्धा ठेवले आहे. इस्रायलमधील टीकाकारांनी त्याच्यावर सत्तेचा व ताकदीचा गैरवापर केल्याची व निरपराध नागरिकांना सामूहिक शिक्षा देऊन वाटाघाटींना स्थान न दिल्याची टीका केली. यावर इस्रायलने त्याशिवाय त्यांच्याकडे आपला अपहृत सैनिक मिळविण्याचा व इस्रायलवरील रॉकेट हल्ले थांबविण्याचा दुसरा कोणताही उपाय नसल्याचा युक्तिवाद केला.

२००६सालची इस्रायल-लेबेनॉन झटापट म्हणजे लेबेनॉन आणि उत्तर इस्रायल प्रदेशात घडलेली लष्करी झटापट, ज्यामध्ये मुख्यत्वेकरून हिजबुल्ला आणि इस्रायलचा सहभाग होता. ही झडप जुलै १२, इ.स. २००६ला सुरू झाली. ऑगस्ट १४ इ.स. २००६ला ०५:०० यू.टी.सी. वाजता युद्धबंदी अंमलात आली.

ह्या झडपेची सुरुवात हिजबुल्लाने सीमारेषेपलीकडे धाड टाकून व उखळी तोफांचा मारा करून झाली, ज्यामध्ये तीन इस्रायली सैनिक ठार झाले व दोघांचे अपहरण झाले. इस्रायलने ह्या घटनेला लेबेनीज सरकारला दोषी ठरवले कारण हा हल्ला लेबेनॉनच्या प्रदेशातून केला गेला होता व हवाई व सागरी नाकेबंदी सुरू करून देशभर हवाई हल्ले केले व दक्षिण लेबेनॉनमध्ये सैन्य घुसविले. हिजबुल्लाने उत्तर इस्रायलमध्ये सततचा रॉकेटसचा मारा केला आणि इस्रायली सैन्याबरोबर गनिमीकाव्याचे धोरण स्वीकारले.

१३ फेब्रुवारी २०१२ रोजी, नवी दिल्ली मधील इस्रायल वकिलातीच्या गाडीवर अज्ञात इसमा॓नी बॉंब हल्ला केला.^[१०] भारतीय आणि इस्रायली गुप्तचर स॓घटना॓चा या हल्ल्यामागे इराणचा हात असल्याचा प्राथमिक अ॓दाज आहे. या हल्ल्यामुळे भारत-इराण स॓ब॓धा॓वर अमेरिका-इस्रायल गटाने राजकीय दबाव निर्माण केला आहे.^[११]

इस्रायलची सीमा उत्तरेला लेबेनॉनला लागून आहे, पूर्वेला सीरिया व जॉर्डनला लागून आहे, तर नैर्‌ऋत्येला इजिप्तशी संलग्न आहे. शिवाय त्याला पश्चिमेला भूमध्य व दक्षिणेला इलाटचे (Eilat) आखात (किंवा अकाबाचे आखात) अशा किनारपट्ट्या आहेत.

१९६७ सालच्या सहा दिवसांच्या युद्धादरम्यान इस्रायलने हशेमाईट जॉर्डन राज्याकडून पश्चिम किनारपट्टी, सीरियाकडून गोलान टेकड्या, इजिप्तकडून गाझा पट्टी (जी आधी इजिप्तच्या अधिपत्याखाली होती) आणि सिनाई अशा प्रदेशांवर ताबा मिळविला. त्याने सिनाईमधून आपले सगळे सैन्य व वसाहती १९८२ पर्यंत, तर गाझा पट्टीतून सप्टेंबर १२ इ.स. २००५ पर्यंत हलविल्या. अजूनही वेस्ट बँक, गाझा पट्टी आणि गोलान टेकड्यांच्या प्रदेशांचे भविष्य ठरायचे आहे.

१९६७ साली कब्जा केलेले प्रदेश वगळता इस्रायलचे एकूण क्षेत्रफळ २०,७७० चौरस कि.मी. किंवा ८,०१९ चौरस मैल आहे ज्यामध्ये १% पाणी आहे. इस्रायली कायद्याच्या अंमलाखाली (पूर्व जेरुसलेम आणि गोलान टेकड्या धरून) असलेल्या एकूण प्रदेशाचे क्षेत्रफळ २२,१४५ चौरस कि.मी. किंवा ८,५५० चौरस मैल आहे ज्यामध्ये १% पेक्षा किंचित कमी प्रदेश पाण्याने व्याप्त आहे. सर्व प्रकारच्या इस्रायली अंमलाखाली (लष्करी व पॅलेस्टिनी) असलेल्या प्रदेशाचे क्षेत्रफळ २८,०२३ चौरस कि.मी. किंवा १०,८२० चौरस मैल आहे (~१% पाणी).

२००४ सालच्या इस्रायली सेंट्रल ब्युरोच्या माहितीनुसार तीन महानगरीय प्रदेश अस्तित्वात आहेत: तेल अवीव (लोकसंख्या २५ लाख), हैफा (लोकसंख्या ९,८०,६००) आणि जेरुसलेम (लोकसंख्या ७,०६,३६८).

इस्रायल येथे संसदीय लोकशाही व्यवस्था आहे.

इस्रायलच्या संसदेची सदस्यसंख्या १२० असून तेथील संसदेला नेसेट (Knesset) असे म्हणतात. नेसेटचे सदस्यत्व कोणत्याही पक्षाला मतांच्या आधिक्यावर मतदान व्यवस्थेनुसार मिळते. नेसेटसाठी दर चार वर्षांनी मतदान होते, परंतु नेसेटमध्ये बहुमत सिद्ध झाल्यास चार वर्षांआधी नेसेट बरखास्त होऊ शकते. सध्या नेसेटमध्ये बारा पक्षांचे प्रतिनिधी आहेत.

राष्ट्रपती हा इस्रायलचा राष्ट्रप्रमुख असून सणासमारंभांमध्येच त्याचे अस्तित्व जास्त दिसते. राष्ट्रपती सत्ताधारी पक्षातील अथवा सत्ताधारी आघाडीतील व्यक्तीची पंतप्रधान म्हणून नेमणूक करतो, जो सरकारचा प्रमुख म्हणून काम पाहतो.^[१२]

इस्रायलची लिखित घटना अजून पूर्णत्वाला गेलेली नाही. तेथील सरकारचे कामकाज नेसेटने बनविलेल्या कायद्यांप्रमाणे, खास करून इस्रायलच्या प्राथमिक कायद्यांप्रमाणे काम पाहते (सध्या असे १४ कायदे अस्तित्वात आहेत). हे कायदे भावी घटनेचा पाया मानले जातात. २००३ सालच्या मध्यापासून नेसेटने घटना पूर्णत्वाला नेण्याचे काम सुरू केले. अजूनही (२००६ साली) ते काम चालू आहे.^[१३]

इस्रायलच्या कायद्यांमध्ये ॲंग्लो-अमेरिकन, ज्यूंचे कायदे व इस्रायलच्या स्थापनेच्या घोषणापत्राचा प्रभाव आहे. ॲंग्लो-अमेरिकन कायद्यांप्रमाणे न्यायालय खटल्यांमध्ये स्वतंत्र तपास करीत नाही, तर खटल्यातील पक्ष पुरावे गोळा करून ते कोर्टापुढे सादर करतात. तसेच इस्रायलमध्ये ज्युरी पद्धत नाही. खटल्यांचे निकाल फक्त न्यायाधीशाकडून दिले जातात.

येथपर्यंत भाषांतर झालेले आहे

translation done until here

इस्रायलची न्यायव्यवस्था ही त्रिस्तरीय पद्धतीच्या न्यायालयांची आहे. सर्वांत खालील स्तरात, वेगवेगळ्या शहरांमधील कनिष्ठ दर्जाचे न्यायालय आहे.त्यावर जिल्हा न्यायालये. ही अपील न्यायालये व प्रथम प्रकरण दाखल करण्याची न्यायालये म्हणूनही काम करतात. ती पाच शहरांत आहेत: जेरुसलेम, तेल अवीव्ह, हैफा बे अर शेवा व नाझरेथ येथे.

यात सर्वांत वरिष्ठ जेरुसलेम येथे असलेले अत्युच्च न्यायालय हे आहे. या अत्युच्च न्यायालयास दोन भूमिका कराव्या लागतात. एक अपील करण्याचे सर्वांत उच्च न्यायालय म्हणून व दुसरी न्यायदानाची स्वतंत्र संस्था म्हणून(हाय कोर्ट ऑफ जस्टिस). या न्यायालयास नागरिकांनी वैयक्तिकरीत्या दाखल केलेल्या खटल्यांवर सुनावणी करण्याचे आगळे काम आहे. या खटल्यात बहुधा प्रतिवादी म्हणून सरकारी संस्था(इस्रायल संरक्षण बलासह)असतात. न्यायदानाच्या उच्च न्यायालयाने दिलेल्या या खटल्यांचा निवाडा, हा त्यांनी संबंधित सरकारी संस्थांना त्यांच्या वागणुकीबाबत दिलेले निर्देशही असू शकतो. अत्युच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश व इस्रायलच्या बार असोशिएशनचे सदस्य हे घटक असलेली समिती न्यायमूर्तींची निवड करते.न्यायधिश सत्तरी उलटल्यावर निवृत्त होतात असा कायदा आहे. अत्युच्च न्यायालयाचे न्यायधीश कायदा मंत्र्यांच्या मान्यतेनेapproval ^{[मराठी शब्द सुचवा]}ने सर्व न्यायालयांत प्रबंधकांची(registrars)^{[मराठी शब्द सुचवा]}ची नियुक्ती करतात.

इस्रायल हा आंतरराष्टीय गुन्हे न्यायालयाचा सदस्य नाही. त्याला भीती वाटते की इस्रायलव्याप्त प्रदेशांतील पुनर्वसित इस्रायलच्या नागरिकांवर खटले दाखल केले जाऊ शकतात.

इस्रायलचे लष्कर हे अजोड अशा इस्रायल संरक्षण बलाने युक्त आहे.हिब्रू भाषेत त्यास Tzahal (צה"ל)(ज़हाल)^{[मराठी शब्द सुचवा]} हा पर्यायवाची शब्द आहे. पूर्वी इस्रायलमध्ये वेगळी इस्रायली लष्कर सेवा नव्हती. भूदलाच्या हुकुमाखाली नौसेना व हवाई दल हे कामय करतात. तेथे वेगवेगळ्या बाबतीत सुरक्षा हाताळणाऱ्या इतरही निमलष्करी संस्था आहेत. उदा० इस्रायल सीमा पथक, शिन बेट इत्यादी.

इस्राएल तंत्रज्ञानात प्रगत अर्थव्यवस्था आहे.

इस्रायलच्या २००४ च्या जनगणनेनुसार इस्रायलमध्ये ७६.२% लोक हे धर्माने ज्यू आहेत, १६.१% मुस्लिम आहेत, २.१% ख्रिश्चन, 1.6% ड्रुज आणि उर्वरित ३.९% मुख्यत्वे देशाटन करून आलेले रशियन व अन्य लोक आहेत.^[१४]

• इस्रायल छळाकडून बळाकडे : ना.ह्. पालकर
• इस्रायल युद्ध युद्ध आणि युद्धच : वि.ग. कानिटकर