इमराना बलात्कार प्रकरण

इमराना बलात्कार प्रकरण हे ६ जून २००५ रोजी भारतातील मुझफ्फरनगर जिल्ह्यातील चरथावल गावात (दिल्लीपासून ७० किमी अंतरावर) एका २८ वर्षीय भारतीय महिलेवर तिच्या सासरच्यांनी केलेल्या लैंगिक अत्याचाराचे प्रकरण आहे. गावातील वयस्क मंडळींनी मागणी केली की तिने तिचे घर आणि पतीला सोडावे कारण तिच्या सासऱ्याकडून तिच्यावर बलात्कार झाला होता आणि यासाठी फतवाही काढण्यात आला होता.^[१][२]

६ जून २००५ रोजी, २८ वर्षांच्या आणि पाच मुलांची आई असलेल्या इमरानावर तिच्या ६९ वर्षीय सासरा अली मोहम्मद यांने बलात्कार केला.

तिच्यावर बलात्कार झाल्यानंतर लगेचच, स्थानिक पंचायतीने (वडिलांची परिषद) तिला तिच्या पतीला नूर इलाहीला सोडून जाण्यास सांगितले आणि त्यांचे लग्न रद्द घोषित केले.^[३]

इस्लामिक सेमिनरी दारुल उलूम देवबंदने इस्लामिक कायदानुसार सासरच्यांनी बलात्कार केलेल्या महिलेला तिच्या पतीसोबत यापुढे राहण्याची परवानगी नसल्याचा निर्णय दिला आहे आणि पती नूर इलाहीसोबत राहणे अशक्य असल्याचा फतवाही जारी केला आहे.^[४]

सुन्नी इस्लामच्या संप्रदायांच्या विचारसरणीत मतभेद आहेत, हनाफी संप्रदायांच्या मतं ठाम आहेत की बलात्कार पीडितेचा विवाह आपोआप रद्द होतो कारण पिता-पुत्राचे संबंध "पवित्र" आहेत तर शफई संप्रदायांच्या अनुयायांच्या मते तिला आणखी शिक्षा होऊ शकत नाही.^[५]

भारतात, बहुतेक सुन्नी लोकसंख्या दोन्हीपैकी एकाशी संबंधित आहे. देवबंद सेमिनरीने म्हणले की हे वैयक्तिक मत आहे, मंडळाचे नाही.^[६]

ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ बोर्ड (एआयएमपीएलबी) या मुद्द्यावर मतभेद आहेत आणि काही सदस्यांनी देवबंदच्या दारुल उलूमच्या फतव्याशी सहमती दर्शविली होती, तर बोर्डाच्या एकमेव महिला सदस्य नसीम इक्तेदार अली खान यांनीही या आदेशाला मान्यता दिली आणि सांगितले की कुराननुसार इमरानाचे तिच्या पतीसोबतचे वैवाहिक संबंध विरघळले आहेत, कारण नंतरच्या रक्ताच्या नात्याने तिच्यावर बलात्कार केला होता. तिच्यावर रक्ताच्या नात्याशिवाय इतर कोणाकडूनही बलात्कार झाला असता तर ती आपल्या पतीसोबत राहू शकली असती, पण इथे एका पवित्र नात्याचा भंग झाला आहे, त्याचे परिणाम इमराना आणि तिचा पती नूर इलाही यांना भोगावे लागले आहेत. जोडप्याच्या पाच मुलांची जबाबदारी आवश्यक तोपर्यंत इलाही यांच्या खांद्यावर घ्यावी लागेल. "भारत हा इस्लामिक देश नाही तर बलात्कार करणाऱ्याला दगडाने ठेचून ठार मारले जाते. येथे बलात्कार पीडितेला दिलासा देणे आणि गुन्हेगाराला शिक्षा करणे या बाबतीत देशाचा कायदा आहे," असे नसीम खान म्हणाले.^[७]

नंतर, देवबंद सेमिनरीने असा फतवा काढल्याचे नाकारले की बलात्काराचा कोणताही उल्लेख नाही. नूर इलाही हे इमरानाच्या सोबतच राहिले आणि म्हणाले की "त्यांनी देवबंदकडून सल्ला घेतला नाही, आणि त्यांनी मौलवींसमोर हा मुद्दा उपस्थितही केलेला नाही." एका क्षणी, उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव यांनीही दारूल उलूमच्या या मताला दुजोरा दिला की ती आता आपल्या पतीसोबत राहू शकत नाही. इमरानाचे प्रकरण राष्ट्रीय माध्यमांनी उचलून धरल्यानंतर, राष्ट्रीय महिला आयोगाने मुझफ्फरनगरमधील अधिकाऱ्यांना कारवाई करण्याचे निर्देश दिले. संस्थेच्या अध्यक्षा गिरिजा व्यास यांनी उत्तर प्रदेश सरकारला दोषींना शिक्षा करण्याची मागणी केली आणि घटनेचा अहवाल मागवला.

पोलिसांनी मोहम्मद अलीविरुद्ध भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३७६ (बलात्कार) आणि ५०६ (गुन्हेगारी धमकावणे) अंतर्गत गुन्हा दाखल करून त्याला अटक केली. पोलिसांनी ३० जून २००५ रोजी वैद्यकीय अहवालासह त्याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आणि न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमोर इमरानाचा जबाब नोंदवला. न्यायालयाने ५ डिसेंबर २००५ रोजी मोहम्मद अलीचा जामीन अर्ज फेटाळला होता.

मुस्लिम पॉलिटिकल कौन्सिल ऑफ इंडियाने रेकॉर्ड केलेल्या व्हिडिओमध्ये, इमराना (बुरखा घातलेली) म्हणते की एकदा ती किंचाळली तेव्हा मोहम्मद अली पळून गेला होता. पुन्हा विचारल्यावर, ती पुन्हा सांगते की जबरदस्तीचा प्रयत्न यशस्वी झाला नाही.

मात्र, खटल्यात सादर करण्यात आलेल्या पुराव्यांच्या आधारे न्यायालयाने वेगळा विचार केला. ऑक्टोबर २००६ रोजी मोहम्मद अलीला इम्रानावर बलात्कार केल्याप्रकरणी दहा वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. एका क्षणी बचाव पक्षाच्या वकिलाने प्रतिवादीच्या वयावर आधारित उदारता मागितली, परंतु ती नाकारण्यात आली. न्यायमूर्तींनी मोहम्मद अलीला इमरानाला तिच्यावर बलात्कार केल्याबद्दल ८,००० रुपये नुकसानभरपाई देण्याचे निर्देश दिले. गुन्हेगारी धमकावण्याच्या वेगळ्या आरोपाखाली, मोहम्मद अलीला तीन वर्षांचा तुरुंगवास आणि ३,००० रुपये दंड ठोठावण्यात आला.

१३ जून २००५ रोजी अटक झाल्यानंतर अलीने तुरुंगात आठ वर्षे काढल्याच्या कारणावरून न्या. सुरेंदर कुमार यांनी मंगळवारी अलीला जामीन मंजूर केला. सुनेवरील बलात्कार प्रकरणात सत्र न्यायालयाने २००६ मध्ये अलीला दहा वर्षांची शिक्षा ठोठावली होती.^[८]