आणीबाणी (भारत)

आणीबाणी (Emergency) हा भारताच्या इतिहासामधील १९७५−७७ दरम्यानचा २१ महिन्यांचा काळ होता. ह्या काळात तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी ह्यांनी देशाची राष्ट्रीय सुरक्षा धोक्यात असल्याचे कारण सांगून देशव्यापी आणीबाणी जाहीर केली.^[१] राष्ट्रपती फकरुद्दीन अली अहमद ह्यांनी संविधानातील कलम ३५२(१) खाली आणीबाणी जारी केली जी २५ जून १९७५ पासून लागू झाली. ह्याद्वारे इंदिरा गांधींनी लोकशाही स्थगित करून भारताच्या प्रशासनाचे सर्वाधिकार आपल्या हाती घेतले व निवडणुका अमर्यादित काळाकरिता पुढे ढकलल्या. इंदिरा गांधींच्या जयप्रकाश नारायण, अटलबिहारी वाजपेयी, जॉर्ज फर्नांडिस इत्यादी अनेक राजकीय विरोधकांना तुरूंगात डांबण्यात आले, प्रसारमाध्यमांच्या अधिकारांवर गदा आणली गेली, नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांना स्थगिती देण्यात आली, विरोधी पक्षांची राज्य सरकारे बरखास्त करण्यात आली, रा.स्व. संघ व इतर काही संघटनांवर बंदी आणली गेली. एकप्रकारे आणीबाणी मुळे संपूर्ण लोकशाही प्रक्रियेला खीळ घालण्यात आली. अशा कठीण प्रसंगी, लेखक बशीर मोमीन (कवठेकर)^[२] यांनी 'भंगले स्वप्न महाराष्ट्रा' हे ऐतिहासिक संदर्भ असेलेले नाटक लिहिले^[३] आणि प्रजासत्ताक दिनाचे औचित्य साधून रंगमंचावर सादर केले. 'भंगले स्वप्न महाराष्ट्रा' या नाटकात, छत्रपती राजाराम महाराजांच्या नेतृत्वाखाली स्वराज्य टिकवण्यासाठी कशा प्रकारे दिल्लीच्या आक्रमणाला शौर्याने तोंड दिले हे दर्शवले आहे. हे नाटक प्रतिकात्मक स्वरूपात, तत्कलीन दिल्ली सरकारने लोकशाही वर केलेल्या आक्रमणाला धैर्याने परतवून लावण्यासाठी जनतेला प्रेरणा देणारे ठरले. अशाप्रकारे साहित्यिक बशीर मोमीन, त्यांनी लिहिलेले नाटक आणि नाटकातील कलाकार, यांचे भारताच्या लोकशाही संवर्धनासाठी सुरू असलेल्या लढ्यात एक महत्त्वपूर्ण स्थान आहे.^[४]

जनता हळूहळू आणीबाणीच्या विरोधात ठामपणे संघर्षासाठी उभी राहिली. समाजवादी पक्ष्याच्या अनेक कार्यकर्त्यांनी आणीबाणी विरोधात तीव्र लढा दिला. या लढ्यात मृणाल गोरे,पन्नालाल सुराणा,प्रभूभाई संघवी, यांनी मोठे योगदान दिले.

मार्च १९७७ सालच्या लोकसभा निवडणुकांनंतर २१ मार्च १९७७ रोजी आणीबाणी उठवण्यात आली. ह्या निवडणुकांमध्ये काँग्रेस पक्षाचा पराभव झाला व जनता पक्षाचे मोरारजी देसाई भारताचे पहिले काँग्रेसेतर पंतप्रधान बनले. इंदिरा गांधींना आपल्या रायबरेली या लोकसभा मतदारसंघात हार पत्करावी लागली.

१९७५

• १२ जून : निवडणुकीत गैरव्यवहार केल्याचा ठपका ठेवून इंदिरा गांधी यांना अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दोषी ठरविले. गांधी यांनी १९७१ च्या निवडणुकीत सरकारी अधिकारी आणि यंत्रणेचा गैरवापर केल्याचा आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला होता. लोकसभा किंवा विधानसभेची निवडणूक लढविण्यासाठी त्यांना सहा वर्षांसाठी बंदी घालण्यात आली होती.
• २२ जून : जयप्रकाश नारायण यांच्यासह अनेक विरोधीपक्षातील नेत्यांनी आणीबाणीच्या विरोधात दिल्लीत रामलीला मैदानात मोठ्या सभेचे आयोजन केले.
• २४ जून : अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने काही अटी घालत स्थगिती दिली. तसेच, संसदेचे सदस्य रहण्यास इंदिरा गांधींना परवानगी दिली. मात्र संसदेच्या कामकाजात सहभागी होऊ नये असे स्पष्ट केले.
• २५ जून : देशात आणीबाणी लागू केल्याची घोषणा करण्यात आली. विरोधी पक्षातील नेत्यांना अटक करण्यात आली, त्याचवेळी महत्त्वाच्या वृत्तपत्रांच्या कार्यालयांची वीज सेवा खंडित करण्यात आली.
• ३० जून : अंतर्गत सुरक्षा कायदा लागू करण्यात येत असल्याची अधिसूचना काढण्यात आली. आणीबाणीच्या विरोधात आवाज उठवणाऱ्यांना थेट अटक करण्यास सुरुवात झाली.
• १ जुलै : आर्थिक आणि सामाजिक सुधारणांसाठी २० कलमी कार्यक्रमाची घोषणा करण्यात आली.
• ५ जुलै : जमात ए इस्लामी, आनंद मार्ग, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आदी २६ संघटनांवर बंदी घालण्यात आली.
• २३ जुलै : आणीबाणीला राज्यसभेची मंजूरी.
• २४ जुलै : लोकसभेतही आणीबाणीच्या बाजूने मतदान.
• ५ ऑगस्ट : अंतर्गत सुरक्षा कायदा लागू करण्यात आला.

१९७६

• २६ जानेवारी : 'भंगले स्वप्न महाराष्ट्रा' नाटकाचे पुण्यात रंगमंचावर सादरीकरण. ऐतिहासिक संदर्भ देऊन प्रतीकात्मक स्वरूपात आणीबाणी विरुद्ध लढा देण्यासाठी जनतेला प्रेरणा.
• २१ मे : न्यायालयाचा हस्तक्षेप थांबविण्यासाठी घटना दुरुस्ती करण्यात आली.
• २५ ऑगस्ट : विवाहाचे वय वाढविण्याची तरदूत असलेले विधेयक मांडण्यात आले.
• ३ नोव्हेंबर : घटना दुरुस्ती विधेयकाला लोकसभेची मंजूरी.
• १ सप्टेंबर : लोकसंख्या नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सक्तीची नसबंदी कार्यक्रम राबविण्यास सुरुवात.

१९७७

• १८ जानेवारी : लोकसभेच्या निवडणुकीची घोषणा.
• २० जानेवारी : लोकसभा विसर्जित करण्यात आली.
• २४ जानेवारी : मोरारजी देसाई यांची जनता पक्षाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली.
• ११ फेब्रुवारी : राष्ट्रपती फकरुद्दीन अली अहमद यांचे निधन.
• २१ मार्च : आणीबाणी मागे घेण्यात आली.
• २२ मार्च : जनता पक्षाला निवडणुकीत बहुमत.